Budget 2024 in Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 लोकसभेत सादर करताना सामान्य लोकांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. रोजगार, कृषी, या क्षेत्राबरोबरच अनेक गोष्टी स्वस्त करण्यात आल्या आहेत. पाहूयात सामान्यांसाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
नव्या कररचनेमध्ये मोठा बदल
अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी देशातील गरीब करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या कररचनेनुसार 0 ते 3 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही टॅक्स लागणार नाही. 3 ते 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 %, 7 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 10 %, 10 ते 12 लाख उत्पन्नावर 15 %, 12 ते 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
टीडीएससंदर्भात मोठा दिलासा
विलंबाने टीडीएस भरणे यापुढे गुन्हा नाही. आयकर कायदा 1961 ची पुढील सहा महिन्यात समीक्षा होणार. आयकर परतावा भरणं अधिक सुलभ होणार, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली
या गोष्टी स्वस्त
अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये इंपोर्टेड ज्वेलरी स्वस्त, इलेक्ट्रीक वाहनं, मोबाईल फोन्स आणि चार्जर, एक्स रे मशीन, कॅन्सरवरील 3 औषधांना कस्टम ड्यूटीमधून वगळण्यात आलंय. तर सोन्या-चांदीवरची कस्टम ड्युटी कमी होणार आहे. यामुळं सोनं-चांदी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. प्लास्टिकच्या वस्तू मात्र महागणार आहेत. याशिवाय, चप्पल, शूज, कपडे स्वस्त होणार, लिथियम बॅटरी स्वस्त होणार आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक कार्सदेखील स्वस्त होणार आहेत. मोबाईलचे पार्ट्स स्वस्त होणार आहेत.
पहिल्या नोकरीत EPFO खात्यात 15 हजार
अर्थमंत्र्यांनी 2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह 5 नवीन योजनांची घोषणा केली. नवीन नोकरी करणाऱ्या आणि देणाऱ्या दोघांना या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. पहिल्या नोकरीत पहिला पगार सरकार देणार आहे. ही योजना सर्व क्षेत्रांना लागू असेल.नवीन नोकरी करणाऱ्या आणि देणाऱ्या दोघांना लाभ मिळणार आहे. ईपीएफओ रजिस्टर झाल्यानंतर 50 हजार रुपयांचा इंसेन्टिव्ह मिळणार आहे.
100 शहरात औद्योगिक पार्क
देशातील 100 शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क उभारले जाणार आहेत. पाच वर्षात 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्यात येणार आहे.
रोजगारासाठी 5 नव्या योजना
नव्या रोजगार निर्मितीसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार देण्यासाठी पाच नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आम्ही रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
10 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज
'देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय.
पाच वर्षांसाठी गरीब कल्याण योजनेत वाढ
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. याचा देशातील 80 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे.
मुद्रा लोनची मर्यादा वाढवली
ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड केली आहे, त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली जाईल.
महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर स्थिर
भारताचा आर्थिक विकास होत आहे. तसेच पुढील काही वर्षांमध्ये हा विकास असाच निरंतर होत राहील. भारतामधील महागाईचा दर 4 टक्के असा स्थीर राहिल असं अर्थमंयत्र्यांनी म्हटलंय.