Big News : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट; सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Local Body Election In Maharashtra Supreme Court Case: अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) प्रलंबित निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पार पडली.  कोर्टाने पुढची तारीख दिली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.  25 फेब्रुवारी 2025 ला पुढील सुनावणी होणार आहे.  यामुळे पालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.  राज्य सरकार आणि आहे कोर्टाला सागितलं की हा विषय पूर्ण झाला आहे. कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत. 5 फेब्रुवारी सुरुवातीला कोर्ट म्हणाल होत मात्र त्या दिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळं आता कोर्टाने 25 फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने सांगितल की मी तासाभरात माझं मत मांडतो. मात्र, आज कोर्टाला जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख पडली आहे. 92 नगरपालिका मधे ओबीसी आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय पुढील सुनावणीत निकाली लागेल. पुढील सुनावणी नंतर प्रशासक राज्य बाजूला होऊन निवडणुका होतील. पंजाब केसाचा देखील दाखला आम्ही आज सुनावणीवेळी दिला अशी माहिती ॲड देवदत्त पालोदकर यांनी दिली. 

राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत आज फैसला येण्याची शक्यता  वर्तवली जात होती. सुप्रीम कोर्ट गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबत निर्णय देण्याची शक्यता होती. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीबात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर  सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण  प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सुप्रिम कोर्टात याबाबत सुनावणी झाली. त्यामुळे 2 वर्षापासून रखडलेल्या निवडणुकांना मुहूर्त लागणार का? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता.  त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागले होते. 

मागच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड देवदत्त पालोदकर व ॲड अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना तसेच राज्य शासनाने निर्गमित केलेले अध्यादेश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी सादर झालेल्या याचीका, त्यात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्ते, राज्यशासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे प्रकरणात पुढील तारखेस योग्य ते निर्देश देता येतील असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याला सर्व वकिलांनी सहमती दर्शविली. 

सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण दिनांक 17 जानेवारी 2023 रोजी ‘डायरेक्शन्स‘ साठी ठेवण्याचे तसेच तोपर्यंत ‘जैसे थे‘ आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. 2021 साली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.