राज्यात नागरिकत्व विधेयक लागू होणार नाही, उद्धव ठाकरेही याच मतावर ठाम - काँग्रेस

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केलीय. परंतु, हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, यासाठी काँग्रेसचे नेते प्रयत्नशील आहेत. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक महाराष्ट्रात लागू केलं जाऊ नये, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे आणि यासाठी ते सकारात्मक आहेत, असं वक्तव्य काँग्रसचे नेते आणि राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन राऊत यांनी दिल्लीत 'झी २४ तास'शी बोलताना केलंय. 

लोकसभेत आणि राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला काँग्रेसनं जोरदार विरोध केला होता. परंतु, शिवसेनेनं या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा जाहीर केला तर राज्यसभेत मात्र मतदानापूर्वी शिवसेना खासदारांनी आपला पाठिंबा किंवा विरोध स्पष्ट न करताच सभात्याग केला. शिवसेना खासदारांचा सभात्याग भाजपच्या पथ्यावर पडला असं म्हणायला काही हरकत नाही. 

"एक गट समर्थनात आहे, एक गट विरोधात आहे. ते ही देशाचे नागरिक आहेत, देशद्रोही नाहीत. आम्हाला कोणाकडूनही देशभक्तीचे प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही."
-शिवसेना खासदार संजय राऊत जी pic.twitter.com/RftZ3fW1j9

— ShivSena - शिवसेना (@ShivSena) December 11, 2019

काँग्रेसनं धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या नागरिक सुधारणा विधेयकाला विरोध केलाय... आणि आमची हीच भूमिका कायम राहील असं नितीन राऊत यांनी म्हटलंय. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत झालं असलं तरी ते महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका राज्यातील नेत्यांनी घेतलीय. यासाठी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी दिल्लीत पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली.  

या विधेयकाला राज्यात लागू होऊ न देण्याची विनंती सोनिया गांधी यांच्याकडे करण्यात आली असली तरी यावर शिवसेनेचे पक्षाध्यक्ष आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेणार? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे हेदेखील नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं म्हटलंय. परंतु, काँग्रेसकडून शिवसेनेवर दबाव बनवण्याचाही हा एक प्रयत्न आहे का? असा प्रश्न आता विचारला जातोय.  

उल्लेखनीय म्हणजे, पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (काँग्रेस), केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (सीपीएम) आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) यांनी आपांपल्या राज्यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ लागू करणार नसल्याची घोषणा केलीय. 

काँग्रेसच्या या मागणीमुळे राज्यसभेत आपली शेवटपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट न करणारी शिवसेना अडचणीत येणार का? हेही पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. 

दरम्यान, नागपूर अधिवेशनात अधिवेशनात मोठी घटना घडणार आणि भाजपमध्ये मोठा भूकंप येणार असल्याचंही खळबळजनक वक्तव्य नितीन राऊत यांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना केलंय. यंदाचं नागपूर अधिवेशन ऐतिहासिक असेल, असं भाकीतही त्यांनी वर्तवलंय.