कोर्टानं शिवलिंग हटवण्याचे आदेश देताच खाली कोसळला कर्मचारी; न्यायाधीशांनी निर्णयच बदलला

Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालायात (Calcutta HC) एका सुनावणीदरम्यान धक्कादायक प्रकार घडला आहे. न्यायलयात घडलेल्या या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली होती. कोर्टात जे काही घडलं त्यामुळे न्यायाधीशांना आपला निर्णय बदलावा लागला. वादग्रस्त जागेबाबत सुनावणी केल्यानंतर न्यायाधिशांनी दिलेला निर्णय लिहीत असताना सहायक निबंधक (Registrar) अचानक बेशुद्ध झाले. त्यांची अवस्था पाहून न्यायाधीशही आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी आपला निर्णय बदलला. न्यायाधीशांनी दिलेल्या सुधारित निकालात या प्रकरणाची  कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोलकाता उच्च न्यायालयात जमीन वादाच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना हा प्रकार घडला. वकीलांचे दोन गट त्यांच्या तक्रारदाराच्या वतीने न्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद करत होते. न्यायमूर्तींनी युक्तिवाद ऐकून निर्णय दिला तेव्हा सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का बसला. संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जॉय सेनगुप्ता यांनी वादग्रस्त जमिनीवर बसवलेले शिवलिंग हटवण्याचे आदेश दिले. यानंतर तेथे उपस्थित सहायक निबंधकांनी हा आदेश लिहिण्यास सुरुवात करताच ते लगेच बेशुद्ध पडले.

बंगालमधील मुर्शिदाबादमधील बेलडांगा इथल्या खिदिरपूर येथील सुदीप पाल आणि गोविंद मंडल या दोन लोकांमध्ये जमिनीचा वाद सुरू होता. मे 2022 मध्ये त्यांच्यात या जागेवरुन वादही झाले होते. गोविंद यांनी एका रात्रीत शिवलिंग जमिनीवर बसवले, असा आरोप सुदीप पाल यांनी लावला होता. याबाबत सुदीप यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील केली होती. मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही असे म्हणत सुदीप पाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वादग्रस्त जागेवर जाणूनबुजून शिवलिंग बसवण्यात आल्याचे सुदीप पाल यांच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले. तर गोविंद यांच्या वकिलाने सांगितले की, शिवलिंग स्वतःहून जमिनीतून बाहेर आले आहे.

न्यायाधिशांनी दोन्ही बाजू ऐकून आपला निर्णय दिला. या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जॉय सेनगुप्ता यांनी वादग्रस्त जागेवरून शिवलिंग हटवण्याचे आदेश दिले. सेनगुप्ता यांनी निर्णय दिल्यानंतर सहाय्यक निबंधक विश्वनाथ राय यांनी हा निर्णय लिहायला सुरुवात केली. मात्र तेव्हाच ते अचानक बेशुद्ध पडले. ही परिस्थिती पाहून न्यायाधीशांनी निर्णय बदलला आणि या प्रकरणाची दिवाणी खटल्याप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी करण्याचे निर्देश देऊन टाकले.