Finance News : महागाई पाठ सोडणार? पेट्रोल- डिझेलच्या दरांबाबत अर्थमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य

Inflation rate govt may cut tax on fuel nirmala sitharaman on gst latest Marathi news

Inflation Rates : देशाच्या अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वीच (Budget 2023) अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर नेमकं काय महाग होणार आणि कोणत्या गोष्टींवर या अर्थसंल्पाचा थेट परिणाम होणार याचीच चर्चा सुरु झाली. सर्वसामान्यांची आकडेमोडही सुरु झाली. कारण, महागाईचा भस्मासूर कुणाचीच पाठ सोडेना. जानेवारी 2023 मध्ये महागाई दर 6.52 टक्के इतका होता. (RBI) रिझर्व्ह बँकेच्या 6 टक्के मर्यादेहूनही हा आकडा जास्त आहे ही बाब इथं दुर्लक्षित राहिली नाही. 

देशातील जनता महागाईला सामोरं जात असताना यातून किमान दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. जिथं केंद्र सरकारकडून येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळं महागाईचा दरही नियंत्रणात आणण्याचा केंद्राचा मानस आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Job News : घरी जा...; म्हणत शिफ्ट संपल्याची आठवण करून देणारी कंपनी पाहून नेटकरी विचारतात Vacancy आहे का? 

बुधवारी सीतारमण यांनी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) च्या सदस्यांशी भेट घेत केलेल्या बैठकीमध्ये जेव्हा त्यांना पेट्रोल आणि तत्सम उत्पादनांवरील जीएसटीविषयी प्रश्न केला गेला. त्यावेळी याचं उत्तर देत जर, राज्यांमध्ये यावर एकमत झालं तर त्या दिशेनं पावलं उचलली जाऊ शकतात, असं त्या म्हणाल्या. शिवाय देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये वीजपुरवठ्यासोबतच इतरही काही क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावलं उचलत असल्याचा मुद्दा यावेळी त्यांनी सर्वांसमोर मांडला. 

महागाई कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील 

देशभरात महागाई सातत्यानं वाढत असतानाच सरकार आता महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पेट्रोल डिझेल आणि इतर उत्पादनांवर असणारा कर मी करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार मका आणि इंधनावरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करु शकते. फेब्रुवारी महिन्यातील एकंदर आकडेवारी हाती आल्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये याविषयीचा निर्णय होणार आहे.

दरम्यान, केंद्राच्या एकंदर हालचाली पाहता येत्या काळात इंधन, सोयाबिन तेल, मका आणि दुधाच्या दरात मोठी घड होऊ शकते. अभ्यासकांच्या मते महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांना कर कमी करण्यासाठीची विचारणाही होऊ शकते.