सीबीआय संचालक राव नियुक्ती : विरोधातील याचिकेवर सुनावणीत सहभाग नाही - सिक्री

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक नागेश्वर राव यांच्या नियुक्तीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात भाग न घेण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी घेतला आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये न्यायमूर्ती सिक्री सदस्य होते. त्यामुळेच सीबीआयच्या नव्या संचालकांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील खंडपिठात सहभागी होणे अयोग्य असल्याचे सिक्री यांनी म्हटले आहे. 

१८ डिसेंबर सीबीआयचे संचालक म्हणून एम नागेश्वर राव यांना केंद्र सरकारने पदोन्नती दिली. त्यानंतर राव यांनी सीबीआय संचालकांची जबाबदारी घेतली. ओरिशातून १९८६ च्या बॅचचे ते आयपीएस अधिकारी आहेत. राव यांच्या निवडीला केंद्रीय मंत्रिमंडळ नियुक्ती समिती मंजूर दिली आहे. याआधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही ही याचिकेवरील सुनावणीतून स्वतःला वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉमन कॉस नावाच्या एका सामाजिक संस्थेने नवे सीबीआय संचालक नागेश्वर राव यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) अतिरिक्त संचालक एम. नागेश्वर राव हे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत. सीबीआयच्या नव्या संचालकांची नियुक्ती होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत राव यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी राहील, ती घोषणा याआधी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे.

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरुन तडकाफडकी हटविण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर राव यांच्याकडे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ही नियुक्ती चुकीची आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. 

नियुक्तीचा घटनाक्रम

- केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) अतिरिक्त संचालक एम. नागेश्वर राव हे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

- सीबीआयच्या नव्या संचालकांची नियुक्ती होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत राव यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी राहणार आहे.

- सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटविण्यात आल्यानंतर एम नागेश्वर राव यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे.