Religious conversion : धर्मांतर विरोधी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटीस

Religious conversion : धर्मांतर विरोधी कायद्यांबाबत केंद्र आणि राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नोटीसा दिल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पीठाने हे निर्देश दिलेत.आंतरधर्मीय विवाहांमुळे होणाऱ्या धर्मांतराचं नियमन करण्यासाठी विविध राज्यांनी कायदे केले आहेत. या कायद्यांना विविध हायकोर्टात आव्हान (petitions challenging the anti-conversion laws) देणारी 21 प्रकरणं सुप्रीम कोर्टात वर्ग करावीत अशी मागणी जमिअत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulama-i-Hind) या संघटनेने केली आहे.

या याचिकेवर केंद्र आणि राज्यांना नोटीसा बाजवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. तसंच या प्रकरणावर सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात आलंय. प्रलोभनं आणि धाक दाखवून केल्या जाणा-या धर्मांतराच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांसोबतच धर्मांतरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणा-या याचिकाही पीठापुढे आहेत. धर्मातरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 3 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू केली जाईल असं सुप्रीम कोर्टाने 30 जानेवारीला म्हटलं होतं. पण अजून संबंधित पक्षकारांना नोटिसा बाजवण्यात आलेल्या नाहीत. 

 केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की तीस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात, छत्तीसगड, हरियाणा आणि कर्नाटकसह काही राज्यांनी धार्मिक धर्मांतर कायद्याविरुद्ध (Religious conversion ) दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे. तसेच या कायद्याविरोधात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.  

दरम्यान, जमियत उलेमा-ए-हिंदने विविध राज्यांनी लागू केलेल्या धार्मिक धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देणारी सहा उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली 21 प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उल्लेख करताना खंडपीठाला माहिती दिली की, उच्च न्यायालयातील विविध याचिकाकर्त्यांची संमती आवश्यक असल्याचे सांगून रजिस्ट्रीने हस्तांतरण याचिकेला क्रमांक देण्यास नकार दिला.

या राज्यांत हे आहेत कायदे

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना काही राज्यांतील कायद्यांना विरोध करण्यात आला आहे.  विविध कायद्यांमध्ये, उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा 2021, उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2018, हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2019, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2021 आणि गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा 2021 यांचा समावेश आहे.