UPI Transactions : ऑनलाइन पैसे पाठवणे किंवा ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करण्यासाठी UPI हा अतिशय सोपा मार्ग आहे. ज्याद्वारे आपण जास्त माहिती न टाकता कोणालाही सहजपणे पैसे पाठवू शकतो. तर दुसरीकडे आजकाल प्रत्येकाच्या हाता स्मार्टफोन असल्याने ऑनलाइन पेमेंटचे (Online Payment) प्रमाण वाढले आहे. स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर अगदी काही सेकंदात कोणालाही पैसे पाठवणे आणि रिसिव्ह करणे शक्य आहे. यासाठी गुगल पे, पेटीएल आणि फोन पे सारखे डिजिटल वॉलेट देखील उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन पेमेंटसाठी अशा अॅप्सचा वापर केला जातो. मात्र आता गुगल पे किंवा पेटीएमवरुन पेमेंट करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची असेल. कारण 1 एप्रिल 2023 पासून UPI (Unified Payments Interface) व्यवहार महाग होणार आहेत. याबाबत युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंटशी संबंधित एक परिपत्रक नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने जारी केले आहे.
NPCI ने जारी केलेल्या परिपत्रकात 1 एप्रिलपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1.1 टक्के अधिभार लावण्याची सूचना केली आहे. हे शुल्क व्यापाऱ्यांच्या व्यवहाराला म्हणजेच व्यापाऱ्यांना पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना द्यावे लागेल. वॉलेट किंवा कार्डद्वारे केलेले व्यवहार पीपीआयमध्ये येतात. इंटरचेंज फी सहसा कार्ड पेमेंटशी संबंधित असते. व्यवहार स्वीकारण्यासाठी आणि खर्च कव्हर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते.
वाचा: सोन्याच्या दरात घसरण, आज खरेदी केल्यास होईल मोठी बचत
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) कडून असे सांगण्यात आले की, 30 सप्टेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. NPCI च्या परिपत्रकानुसार 1 एप्रिलपासून, Google Pay, Phone Pay आणि Paytm सारख्या डिजिटल मोडद्वारे पेमेंट करणे महाग होईल. जर तुम्ही 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केला तर त्याऐवजी जास्त पैसे द्यावे लागतील. अहवालात असे समोर आले आहे की, UPI व्यवहारांपैकी 70 टक्के व्यवहार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. दरम्यान 1 एप्रिलपासून नियम लागू झाल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) ने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे इंटरचेंज शुल्क जारी केले आहे. शेती आणि दूरसंचार क्षेत्रात सर्वात कमी इंटरचेंज शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान अदलाबदल शुल्क फक्त त्या वापरकर्त्यांना भरावे लागेल जे व्यापारी व्यवहार भरतात म्हणजेच व्यापारी. या परिपत्रकानुसार पीअर-टू-पीअर (पी2पी) आणि पीअर-टू-पीअर-मर्चंट (पी2पीएम) मधील बँक खाते आणि पीपीआय वॉलेटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.