Sanjay Raut bail : तब्बल 103 दिवस तुरुंगात असलेले ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना अखेर पीएमएल कोर्टाकडून (PMPL Court) जामीन मंजूर झाला. कथित पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात (patra chawl scam) संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर संजय राऊत यांनी जामिनासाठी अर्ज केले होते. मात्र, जामीन अर्जावरील सुनावणी अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आली होती. अखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर करताच संजय राऊत आर्थर रोड कारागृहातून (arthur road jail) बाहेर आले आहेत. जामीन अर्जावरील निर्णय देताना ही अटक बेकायदा असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी 11 पानी निकालपत्रात नमूद केले. अटकेची कारवाई शिताफीने करणारी ईडी खटले मात्र संथ गतीने चालवते असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले होते. (What is bail)
जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात असते आणि त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी न्यायालयाकडे जामीन मागितला जातो. त्यासाठी ठराविक रक्कम जमा केली जाते आणि एक व्यक्ती त्या व्यक्तीची जामीनदार म्हणून हमी घेते.
भारतीय फौजदारी प्रक्रिया (IPC) संहितेत दोन प्रकारचे जामीन आहेत. एक अटकपूर्व जामीन आणि दुसरा नियमित जामीन.
अटकपूर्व जामीन (anticipatory bail) - कोणत्याही प्रकरणात अटक करण्यापूर्वी न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मागितला जाऊ शकतो. पण जामीन द्यायचा की नाही, हे न्यायालयावर अवलंबून असते. फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या (CrPC) कलम 438 मध्ये अटकपूर्व जामिनाची तरतूद आहे. अटकपूर्व जामीन मिळाल्यावर संबंधित प्रकरणात आरोपीला अटक करता येत नाही.
नियमित जामीन (regular bail) - नियमित जामीन म्हणजे असा जामीन, ज्यात आरोपीला अटक झाल्यानंतर न्यायालयाकडून जामीन मिळतो.नियमित जामिनासाठी, आरोपीला न्यायालयाकडून जामीन अर्ज करावा लागतो. तसेच आरोपी व्यक्तीला जामीन मिळाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करावे लागते.
कोणत्याही आरोपीची जामिनावर सुटका करताना न्यायालय अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते. न्यायालयाने आरोपीला सांगितले की, आरोपी सुटकेनंतर तक्रारदाराला त्रास देणार नाही. कोणताही पुरावा किंवा साक्षीदार नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. परदेशात जाणार नाही तर त्या व्यक्तीला फक्त घराजवळ फिरता येईल, या अटी घालून न्यायालय जामीन मंजूर करते. काहीवेळा न्यायालय गुन्हेगाराला दररोज पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगते, तसे न केल्यास जामीनही रद्द केला जाऊ शकतो