अलिबाग : समुद्रकिनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई

संग्रहित छाया

रायगड : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महसूल प्रशासनाने अलिबागमधील समुद्रकिनारी असलेल्‍या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारलाय. या कारवाईने स्‍थानिकांमध्‍ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, प्रशासन जरी न्‍यायालयाच्‍या आदेशाला बांधील असले तरी सीआरझेडबाबत सरकार योग्‍य धोरण ठरवत नसल्‍याने स्‍थानिकांना अशा कारवायांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप होतोय. 

धनिकांनी मिळवली स्थगिती

अलिबाग परिसरात समुद्रकिनारी करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. ही कारवाई होऊ नये म्हणून धनिकांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश घेतलेत. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानंतर स्‍थगिती न घेतलेल्‍या स्‍थानिकांच्‍या बांधकामांवर महसूल प्रशासनाने कारवाई सुरू केलीय. प्रशासनाच्‍या या कारवाईमुळे स्‍थानिकांमध्‍ये संतापाची भावना आहे.

पर्यटन व्‍यवसायावर परिणाम

अलिबाग आणि मुरूड तालुकयातील अर्थकारण हे पर्यटन व्‍यवसायावर आहे. प्रशासनाच्‍या कारवाईमुळे हा व्‍यवसायच अडचणीत आलाय. त्‍यामुळे या कारवाईविरोधात अलिबागमधील सर्व राजकीय पक्ष एकवटलेत. या सगळ्यांनी जिल्‍हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कारवाई थांबवण्याची मागणी केलीय. मुंबईतील अनधिकृत घरे नियमित होतात मग इथं पिढीजात  वास्‍तव्‍यास असलेल्‍या स्‍थानिकांच्‍या बांधकांमावर कारवाई का होते, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.

धनिकांना एक न्याय आणि सामान्य स्थानिक लोकांना एक न्याय का, अशी संतप्त भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. धनिकांनी पैशाच्या जोरावर न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. आम्ही कोणाकडे पाहायचे, असा सवाल उपस्थित केलाय. स्थानिकांची बांधकाम कारवाई होणार असल्याने नागरिकांसह स्थानिक राजकीय नेतेही एकवटलेत. त्यांनी या कारवाईला जोरदार विरोध केला आहे.