CM Relief Fund: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा नेहमी चर्चेत राहणारा विषय असतो. कोरोना काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतना राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पैसै देण्यास पसंती दिली होती. तर काहीजण मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीऐवजी पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये आपली देणगी जमा करत होते. दरम्यान आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना सीएम फंडची स्थिती काय आहे. कोणत्या मुख्यमंत्र्याच्या काळात सर्वाधिक निधी गोळा झाला? कोणत्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात कमी निधी गोळा झाला? याचा तपशील समोर आला आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणग्या जमा करण्यात एकनाथ शिंदे पिछाडीवर आहेत. मागील 3 मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे यांनी विशेष देणग्या आणल्या नसून यावर्षी केवळ 65.88 कोटी जमा केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची माहिती दिली आहे. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना या निधीत लक्षणीय वाढ केली आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची माहिती मागितली होती. मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सहाय्यक लेखा अधिकारी संजय तांबे यांनी याचा तपशील दिला. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये 1 एप्रिल 2022 रोजीची शिल्लक रु 418.88 कोटी आणि 31मार्च 2023 रोजी शिल्लक रु 445 .22 कोटी आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वर्षनिहाय प्राप्त देणग्याची माहिती 1 जानेवारी 2015 पासून ते 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आणि सद्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळाची तुलना केली तर सर्वांत पिछाडीवर शिंदे आहेत.
निधीत सर्वाधिक वाढ ठाकरेंची
मुख्यमंत्री असताना 5 वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी 614 कोटींची वाढ केली तर 2 वर्षात उद्धव ठाकरे यांनी 793 कोटींची वाढ केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी 65.88 कोटींची वाढ केली.
मागील 8 वर्षात तीनही मुख्यमंत्र्यांत गरजूंना मदत करण्यात देवेंद्र फडणवीस अव्वल आहेत. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 1 लाख 7 हजार 782 अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी 63 हजार 573 नागरिकांना 598.32 कोटींची मदत करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांनी 10 हजार 712 पैकी 4 हजार 247 नागरिकांना 20.28 कोटी रुपयांची मदत केली तर एकनाथ शिंदे यांनी 14 हजार 566 पैकी 7419 नागरिकांना 57 कोटींची मदत केली.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात हुशार आणि जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यास निधीत वाढ होईल आणि पारदर्शकता राहील, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. लाभार्थीची यादी संपूर्ण तपशीलवार दिल्यास काही प्रमाणात होणारी बोगसगिरी थांबेल, असेही ते म्हणाले.