Maharashtra Budget 2023: विधानसभेत श्रद्धा वालकरचा उल्लेख करत शिंदे सरकारचा मोठा दावा

Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्राचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget 2023) सध्या सुरु असून यावेळी लव्ह जिहादचा (Love Jihad) मुद्दा मांडण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या (International Womens Day) दिवशी महिलांशी संबंधित योजनांवर आयोजित चर्चेवर बोलताना राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी हा मुद्दा मांडला. यावेळी त्यांनी राज्यात 1 लाखांहून अधिक लव्ह जिहादची (Love Jihad) प्रकरणं समोर आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसंच दिल्लीत झालेल्या श्रद्धा वालकरसारख्या हत्येच्या (Shraddha Walkar Murder) घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी शिंदे सरकार (Shinde Government) कटिबद्ध असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. 

मंगलप्रभात लोढा यांनी बुधवारी विधानसभेत निवेदन दिलं. यावेळी त्यांनी राज्यात श्रद्धा वालकरसारख्या घटना होऊ नयेत ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. अशा समस्या हाताळण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह समितीचा उल्लेखही सरकारने केला.

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा श्रद्धा वालकर सारखी घटना न घडावी, ही सरकारची जबाबदारी आहे. @mieknathshinde @Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra#InternationalWomensDay #WomensDay #NariShakti #NariShaktiForNewIndia pic.twitter.com/jiP9b4qC9e

— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) March 9, 2023

बुधवारी विधानसभेत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांशी संबंधित योजनांवर चर्चा पार पडली. यावेळी चर्चेदरम्यान मंगलप्रभात लोढा यांनी ही घोषणा केली. महिलांचं कल्याण, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी आमदारांनी दिलेल्या सर्व सूचनांचा विचार केला जाईल असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं. 

महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित निर्णयांवर सरकार नियमितपणे आपला अहवाल सादर करेल अशी माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. तसंच महिलांसाठी 'पर्यटन धोरण'देखील जाहीर केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

जिल्हा स्तरावर प्रत्येक महिन्यात महिलांसाठी जनता दरबार घेतला जाईल. यावेळी एकूण 50 तक्रारींची नोंद घेतली जाईल. बचत गटांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये दर महिन्याला 'महिला बाजार'ही प्रस्तावित करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) निधीपैकी 50 टक्के रक्कम महिलांना दिली जावी असंही ते म्हणाले. 

यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवासी आणि व्यावसायिक संकुलांमध्ये 250 चौरस फूटांचे विशेष हिरकणी वॉर्ड असतील असं जाहीर केलं. तसंच फ्लोअर स्पेस इंडेक्समध्ये हे गणले जाणार नाहीत असंही स्पष्ट केलं.