प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा : तुम्ही खात असलेला तांदूळ (Rice) बनावट तर नाही ना? कारण सध्या तांदळाच्या बोगस ठेकेदारांचा (Bogus Contractors) सुळसुळाट झालाय. या ठेकेदारांमुळे तांदळाची गुणवत्ता न तपासताच बाजारात तांदळाची विक्री केली जातेय. त्यामुळे ग्राहकांची (Customers) उघडघड फसवणूक सुरू आहे. हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर भंडारा (Bhandara) जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी कडक पावलं उचललीयेत.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत (Tribal Development Corporations) शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केला जातो. मात्र आता याच धानात काळंबेरं होऊ लागलंय. भंडारा जिल्ह्यात राजरोसपणे तांदळाचा काळा बाजार (Black Marketing of Rice) केला जातोय. नियमाप्रमाणे धानाची भरडाई केल्यानंतर तांदूळ शासकीय गोदामात जमा करावा लागतो. मात्र इथं गोडाऊन किपरच्या माध्यमातून तांदुळाची कुठलीही गुणवत्ता न तपासता त्याची परस्पर विक्री केली जातेय. राईस मिलर्सच्या (Rice Mill) संगमतानं हा सगळा प्रकार सुरूंय.
अशी सुरु आहे फसवणूक?
जिल्हा मार्केटींग फेडरेशननं तुमसर शहरा लगतच्या खरबी गावातवल्या ओम राईस मिल सोबत करार केलाय. करारानुसार या मिलमार्फत भरडाई केल्यानंतर हे तांदूळ वखार महामंडळच्या शासकीय तांदूळ गोदामात जमा करणं अपेक्षित आहेत. मात्र राईस मिलमार्फत धानाची भरडाई न करता या धानाची बाहेरील राज्यात विक्री केली जाते. त्यानंतर बाहेरच्या राज्यातून खरेदी केलेला तांदूळ गोदामात जमा केला जातो. विशेष म्हणजे या तांदळाची कुठलीही गुणवत्ता तपासलेली नसते. गोडावून किपरच्या संगनमतानं हा सगळा कारभार बिनबोभाटपणे सुरूंय.
मुंबईवरून आलेल्या ट्रकचालकाकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यानं हा तांदूळ मुंबईला घेऊन जात असल्याचं सांगितलं. ट्रकमध्ये असलेला तांदूळ खरबी गावातील ओम राईस मिल मधून उचलल्याचही त्यानं सांगितलं. यासाठी लागणारी सर्व शासकीय कागदपत्रं आपल्याजवळ असल्याचा दावाही त्यानं केलाय. या प्रकरणात आता जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी एक समिती गठीत केलीय. या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कडक कारवाई करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय.
स्वस्त धान्य दुकानांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या तांदळाची शासनाकडून खरेदी केली जाते. तांदळाची गुणवत्ता योग्य राहावी यासाठी गोदामात क्वालिटी नियंत्रकांची नियुक्ती केली जाते. मात्र इथं सगळ्याच प्रक्रियेला फाटा देऊन बोगस ठेकेदारांकडून तांदळाचा गैरव्यवहार सुरू आहे. आत यात पारदर्शी चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणार का? हा सगळा काळाबाजार सुरू असतानाही अधिकाऱ्यांनी अद्याप कारवाई का केलेली नाही? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.