नागपूर पालिकेचा अजब कारभार, महापौरांचे चौकशीचे आदेश

जितेंद्र शिंगाडे, नागपूर : विकास कामांसाठी बँकेकडून  घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज भरूनही कर्जाची मूळ रक्कम जैसे थे असल्याचा अजब कारभार नागपूर महानगर पालिकेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत.

 200 कोटींचं कर्ज 

नागपूर शहरातली विकासकामं राबवण्यासाठी महापालिका आता पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. जेएनएयुआरएम अंतर्गत नागपूर महापालिकेने पाणीपुरवठा आणि इतर योजनांसाठी 2010 मध्ये 8.5 टक्के व्याजदराने बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 200 कोटींचं कर्ज घेतलं. 

 बँकेला 212 कोटी रूपये दिले

मात्र जुलै आणि ऑगस्ट 2010 या दोन महिन्यातच साडेआठ टक्के दराने कर्जाचा हप्ता भरला. त्यानंतर हा दर 10 टक्क्यांच्या वरच राहिली. त्यामुळे 200 कोटी कर्जांच्या रक्कमेवर आत्तापर्यंत महापालिकेने बँक ऑफ महाराष्ट्रला 212 कोटी रूपये दिल्याचा आरोप काँग्रेस नगरसेवक संजय सहारे यांनी केलाय. 

महापालिका सर्वसाधारण सभेत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर 166 कोटी रूपयांची मुद्दल परत करण्यात आली असून 36 कोटी रूपये आणखी देणं बाकी असल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केलीय केलीय. 

पालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. उत्पन्नाची साधनं मर्यादीत आहेत. खर्च मात्र भरमसाठ होतोय. एखादा नवा प्रकल्प करायचा झाल्यास महापालिकेला कर्जाची जुळवाजुळव करावी लागते. विविध प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम 500 कोटींच्या वर गेलीय. तरीही बँक ऑफ महाराष्ट्रला अधिक रक्कम दिली गेली आहे का याची चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी दिलेत. 

बॅंकेने व्याज दर कमी केलेला नाही

बँकेने साडे आठ टक्के व्याज दर न आकारल्याचे महापालिकेच्या वित्त विभागाने वेळोवेळी बँकेला स्मरणपत्रही पाठवले. मात्र बॅंकेने व्याज दर कमी केला नाही. महापालिकेचा उत्पन्नात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे.

महापालिकेच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात साडे पाचशे कोटींची तूट आहे. अशात केवळ कर्जाच्या व्याजापोटी २१२ कोटींची रक्कम चुकवणे महापालिकेला नक्कीच परवडणारे नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत काय याची चौकशी होणे तेवढेच आवश्यक आहे.