'...म्हणून केंद्र सरकारने कांद्यावरची निर्यात बंदी उठवली', रोहित पवारांची खरमरीत टीका!
Rohit Pawar On Onion Ban Lift : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे.
)
Onion Export Ban Lift : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री भारती पवार (Bharti Pawar) यांनी दिली. मात्र, याबाबतचं नोटिफिकेशन अद्याप जारी करण्यात आलेलं नाही. नोटिफिकेशन जारी झाल्यानंतर किती प्रमाण कांदा निर्यातीला मंजुरी देण्यात आलीय याबाबत स्पष्टता येईल असंही भारती पवारांनी सांगितलं आहे. तर सरकारने कांद्यावरील बंदी (Onion Export Ban Lift) उठवण्यास खूप उशीर केला, असा टोला राष्ट्रवादी पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी लगावलाय. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केंद्र सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
जेव्हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चार पैसे मिळत होते तेव्हा केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली आणि मग अडलेल्या शेतकऱ्याने कवडीमोल भावात कांदा विकल्यानंतर ही निर्यात बंदी हटवली. तीही शेतकऱ्यांचा कळवळा आल्याने नाही तर उद्याच्या लोकसभा निवडणुकीत रडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून घेतलेला हा निर्णय आहे. पण आता या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही तर शेतकऱ्यांकडून मातीमोल भावात कांदा घेऊन साठवून ठेवलेल्या बड्या व्यापाऱ्यांनाच या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यावरुन हे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं, अशी टीका रोहित पवारांनी केली आहे.
जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चार पैसे मिळत होते तेंव्हा केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली आणि मग अडलेल्या शेतकऱ्याने कवडीमोल भावात कांदा विकल्यानंतर ही निर्यात बंदी हटवली. तीही शेतकऱ्यांचा कळवळा आल्याने नाही तर उद्याच्या लोकसभा निवडणुकीत रडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून घेतलेला हा… pic.twitter.com/fatyZutjQN
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 18, 2024
का घातली होती निर्यात बंदी?
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणं आणि किमती नियंत्रणात राहण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी घातली होती. कांद्याच्या निर्यात धोरणात 31 मार्च 2024 पर्यंत मोफत निर्यात प्रतिबंधित लावण्यात आलं होतं. त्याआधी देशातील कांद्याची किंमत नियंत्रणात राहावी यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी 28 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर प्रति टन 800 अमेरिकन डॉलरची किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली होती.