प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविकांनी घेतली अमित ठाकरे यांची भेट

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना'अंतर्गत राज्यात ७२ हजार आशा स्वयंसेविका (Accredited Social Health Activist) आणि जवळपास ३५०० गटप्रवर्तक काम करत आहेत. आशा स्वयंसेविका कोरोना संकट काळात अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावत आहेत. आपल्या जीवाची पर्वा न करता जनसेवा करणाऱ्या या स्वयंसेविकांना मात्र १६००-२५०० रुपये मानधन दिलं जात आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी या स्वयंसेविकांकडून गेली काही वर्षं राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अखेर शनिवारी त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांची भेट घेतली. यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या समस्या मांडत, आता मनसेच आम्हाला न्याय मिळवून देऊ शकते, अशी भावना व्यक्त केली आहे. यावेळी आशा स्वयंसेविकांनी काही मागण्या केल्या आहेत.

आशा आणि गटप्रवर्तकांना मास्क, हँडग्लोज, सॅनिटायझर, त्याशिवाय कोरोनाग्रस्त भागातील आशांना योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात पीपीई किट उपलब्ध करुन देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय मोफत, नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. ५० वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना कोरोनाकाळात कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. ज्या आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांता कामाच्या ताणामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांनादेखील ५० लाख रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा.

आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा. आशा स्वयंसेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. तसंच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर जुने असून त्यात दुपटीने वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच गटप्रवर्तकांना सध्या ७५०० ते ८२५० रुपये टि.ए.डी.ए.मिळतो. त्यात वाढ करुन, त्याशिवाय दरमहा दहा हजार रुपये ठरावीक वेतन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकांना लॉकडाऊनच्या काळात काम केल्याबाबत तीन महिन्यांसाठी दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तकांना तीन महिन्यांसाठी  दरमहा पाचशे रुपये मिळतो. त्यामुळे असा भेदभाव न करता गटप्रवर्तकांनादेखील आशा स्वयंसेविकांइतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे. 

नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आशा स्वयंसेविकांना काहीच भत्ता दिला जात नाही. त्यांनादेखील प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा. शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज तीनशे रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत. आशा आणि गट प्रवर्तकांचं कामही, आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जोखमीचं असल्याने ग्रामीण आणि नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका-गटप्रवर्तकांनाही दररोज तीनशे रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.

राज्यात कोरोनाचा सर्व्हे करत असताना आशा स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे अशा हल्लेखोरांवर कडक कारवाई व्हावी, शहरी भागातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांचं जानेवारी महिन्यापासून मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत देण्यात यावं आणि पुढेही कोरोना काळात मानधन नियमितपणे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.