पांढऱ्या सोन्याची झोळी खाली

झी २४ तास वेब टीम,  नागपूर

कापसाचं उत्पादन आणि त्यासाठी येणारा खर्च याचा ताळमेळ यंदाही न जुळल्यानं विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी निराश झालाय. त्यातच विदर्भातील एकही नेता कापसाच्या हमीभावासाठी शेतक-यांची बाजू घेत आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरायला तयार नाही. त्यामुळे कापूस उप्तादक शेतकरी पुरते हवालदिल झालेत.

विदर्भाच्या मातीत उगवणारं पांढरं सोनं म्हणजे कापूस. पश्चिम महाराष्ट्रात उसासाठी आंदोलन पेटल्यानंतर कापसाच्या हमीभावासाठीही विदर्भातील नेते रस्त्यावर उतरणं अपेक्षित होतं. मात्र निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्याकडे डोळेझाक केलीय. निसर्गाच्या तडख्यानं विदर्भातील कापूस उत्पादनावर प्रतिकुल परिणाम झालाय. गेल्यावर्षीच्या ३ हजार रूपये हमीभावात केवळ ३०० रूपयांची वाढ करून सरकारनं शेतक-यांची थट्टा केलीय. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये संतापाची भावना आहे.

यवतमाळचे पालकमंत्री आणि विदर्भातील काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी कापूस तसच सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतक-यांचा प्रश्न सरकारदरबारी मांडणार असल्याचं सांगितलंय. उसाच्या दरवाढीसाठी राज्य सरकार व्यवहार्य तोडगा काढत असेल तर तिच भूमिका कापूस, सोयाबीन आणि धानउत्पादकांबाबत घ्यावी, अशी मागणी राऊत यांनी केलीय.

विदर्भात कापूस उत्पादक शेतक-यांचं आत्महत्या सत्र सुरूच आहे.  दरम्यान, ऊस,कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांवर शेतक-यांचं जीवनामान अवलंबून असतं. त्यामुळेच राज्यकर्ते या पिकांचं राजकारण करतात आणि शेतक-यांना आपल्या तालावर नाचवतात.सध्या राज्यकर्त्यांनी अशाच पद्दतीने कापसाचा प्रश्न पेटता ठेवलाय.

यंदा कापसाला ६ हजार रुपये दर मिळाला तरी शेतक-यांना मात्र यावेळेस अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाहीय.लोडशेडिंग बरोबरच शेतक-यांना यंदा अवेळी पावसाचा मोठा फटका बसलाय. तंज्ञांच्या मते कापसाचं उत्पादन निम्मयाने घटणार आहे. त्यातच शासनाने कापूस खरेदी केंद्र सुरु केली नसल्याने शेतक-यांना कमी भावात कापूस विकावा लागत असल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजरी होण्याच्या मार्गावर आहे.