काळ्या पैशाप्रकरणी मोदी सरकारचं घुमजाव

नवी दिल्ली : काळा पैसा परदेशी बँकांमध्ये लपवणा-या भारतीयांची नावं उघड करता येणार नाहीत, असं केंद्र सरकारनं आज सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं. त्यामुळे मोदी सरकारचे हे घुमजाव असल्याचे बोलले जात आहे. भारताने अनेक देशांसोबत दुहेरी करप्रणालीसंदर्भात करार केले आहेत. त्या करारानुसार संबंधित देशांनी दिलेली काळ्या पैशांची माहिती उघड केल्यास, त्या करारांचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळं ती माहिती उघड करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टापुढं सांगितलं.

विशेष म्हणजे परदेशी बँकांतील काळा पैसा उघड करण्यासाठी केंद्र सरकारनं प्राधान्याने प्रयत्न सुरू केले होते. काळ्या पैशांचा शोध घेण्यासाठी खास एसआयटीची स्थापना करण्यात आलीय. मात्र आता केंद्र सरकारनं यू टर्न घेतल्याची टीका केली जातेय.

शंभर दिवसांमध्ये विदेशातला काळा पैसा आणू अशा वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारनं संपूर्ण घुमजाव करत विदेशात बँक खाती असलेल्या भारतीयांची नावे उघड करता येणार नाहीत , असे सुप्रीम कोर्टामध्ये सांगितले आहे. विशेष म्हणजे हीच भूमिका आधीच्या युपीए सरकारने घेतली होती, त्यावेळी मात्र भाजपाने युपीएवर काळा पैसा बाळगणाऱ्या धेंडांना सरकार पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणातील याचिकाकर्ते व ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी मोदी सरकारही युपीए सरकारप्रमाणेच काळा पैसा विदेशात दडवणा-यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.