देशात आजपासून सिगारेट उत्पादकांचे 'नो स्मोकिंग'

मुंबई : प्रमुख सिगारेट उत्पादक कंपन्या असणाऱ्या आयटीसी, गॉडफ्रे फिलीप्स आणि व्हीएसटी यांनी देशात सिगारेट तयार करण्याचे कारखाने १ एप्रिल २०१६ पासून एकमताने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नव्याने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सिगारेटच्या पाकिटावरील ८५% भागावर तंबाखू सेवनाचे धोके स्पष्टपणे नमूद करण्याचे सांगण्यात आले आहे. याला विरोध म्हणून हा बंद पुकारण्यात आला आहे. 

देशात विकल्या जाणाऱ्या एकूण सिगारेटपैकी ९८% सिगारेटचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या या द टोबॅको इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या सदस्य आहेत. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार उत्पादन करताना अनावधानाने होणाऱ्या चुकांची आणि भोगाव्या लागणाऱ्या परिणामांची कल्पना लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या संस्थेच्या मतानुसार तंबाखू उत्पादकांना या निर्णयामुळे दर दिवशी एकूण ३५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. याविषयी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालायाला पत्र लिहून त्यावर स्पष्टीकरणही मागण्यात आलं आहे. 

खरं तर सरकारच्या आधीच्या निर्णयानुसार उत्पादनाच्या पाकिटावरील एकूण जागेपैकी ८५% जागेवर धोक्याचा इशारा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, १४ मार्चच्या एका अधिनस्थ कायदे समितीच्या निर्णयानुसार उत्पादनाच्या पाकिटावरील दोन्ही बाजूंच्या ५०% भागावर हा इशारा दिला जावा, असा निर्णय घेण्यात आला. या दोन वेगळ्या निर्णयांमुळे सिगारेट उत्पादकांमध्ये भ्रम निर्माण झाला. 

टीआयआयच्या म्हणण्यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेला ४०% जागेवर सचित्र धोक्याची सूचना देण्याचा नियम पुरेसा आहे. केंद्रीय मंत्रालयात धाव घेऊनही त्यांना अजून तरी कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. 

सध्या असणारा तयार सिगारेटचा साठा काही आठवड्यांसाठी किंवा महिनाभर पुरेल इतका आहे. मात्र हा संप सुरुच राहिल्यास देशात सिगारेटची चणचण भासू शकते. टीआयआयच्या मते या संपाचा फटका तंबाखू उद्योगावर आधारित असणाऱ्या ४५ दशलक्ष लोकांना बसू शकतो. यात शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि इतरांचा समावेश आहे. तसेच हा संप दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास देशात सिगारेटचा काळा बाजार मोठ्या प्रमाणात फोफावण्याची शक्यता आहे.