नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या काळात स्थापन झालेल्या आणि गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारनं निकाली काढलेल्या संस्थांच्या यादीत आता आणखी एका संस्थेची भर पडली आहे. नियोजन आयोगानंतर आता एफआयपीबी अर्थात फॉरेन इनव्हेसमेंट प्रमोशन बोर्डाला तिलांजली देण्यात आलीय.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या प्रस्तावाला कालच्या बैठकीत मंजुरी दिली. गेल्या तीन वर्षात थेट परदेशी गुंतवणूकीचे मार्ग सोपे करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वाचे धोरणात्मक बदल केले आहेत.
गेल्यावर्षी भारतात झालेली ९० टक्के गुंतवणूक एफआयपीबीच्या मंजूरीविनाच झाली. त्यामुळे एफआयपीबी ही संस्थाच हळूहळू कालबाह्य होत चालली होती. कॅबिनेटनं घेतलेल्या निर्णयानं आता पुढच्या चार आठवड्यात एफआयपीबी काळाच्या पडद्याआड जाणार आहे.