5 Facts: म्हणून सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली याकूबची याचिका
सुप्रिम कोर्टानं आज याकूबची याचिका फेटाळत फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. कसा होता याकूब मेमनच्या वकीलांचा आणि अँटर्नी जनरलचा युक्तीवाद आणि सुप्रीम कोर्टानं का दिला हा निकाल पाहा...
)
रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली: सुप्रिम कोर्टानं आज याकूबची याचिका फेटाळत फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. कसा होता याकूब मेमनच्या वकीलांचा आणि अँटर्नी जनरलचा युक्तीवाद आणि सुप्रीम कोर्टानं का दिला हा निकाल पाहा...
वकील राजू रामचंद्रन यांनी याकूब मेमनची बाजू मांडली तर महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. याकूबच्या वकीलांचे मुद्यांना सुप्रीम कोर्टानं खोडून काढले...
१. याकूब वकील - क्युरेटिव्ह पीटिशन फेटाळणाऱ्या खंडपीठाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. याकूबच्या वकीलाच्या म्हणण्यानुसार क्युरेटिव्ह पीटिशन ५ न्यायधीशांच्या खंडपीठांनी निकाल देणं अपेक्षित आहे. मात्र, यावेळी केवळ तीनच न्यायाधीश होते.
सुप्रिम कोर्ट - क्युरिटिव पीटिशन ज्या खंडपीठासमोर होतं ते खंडपीठ कायदेशीर आहे. त्यात काहीच अनधिकृत नाही. त्यामुळे विस्तारित खंडपीठानं याकूबच्या वकीलाचा हा मुद्दा रद्दबातल ठरवला. तसंच, क्युरेटिव्ह पीटिशनच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केलं.
२. याकूब वकील - राज्य सरकारनं डेथ वाँरंट बजावणं योग्य नाही. कारण, क्युरिटिव पीटिशन प्रलंबित असताना डेथ वाँरंट का काढला. त्यामुळं डेथ वाँरंट रद्द करावा.
सुप्रिम कोर्ट - ३० एप्रिल २०१४ रोजी टाडा कोर्टानं डेथ वाँरंट काढला होता. त्यानंतर ३१ मे २०१४ रोजी क्युरिटिव पीटिशन दाखल करण्यात आली आहे. म्हणजचे डेथ वाँरंटच्या एक महिन्यानंतर ही पीटिशन दाखल याकूब मेमन यानं दाखल केली. त्यामुळं क्युरिटिव पीटिशन प्रलंबित असल्याचा प्रश्नच येत नाही.
३. याकूब वकील - प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार संविधानानं दिला आहे. त्यामुळं ९० दिवसांआधीच सरकारनं कुटुंबियांना कळवणं गरजेचं आहे. त्यामुळं 'राईट टू लाईफ' राहत नाही.
सुप्रिम कोर्ट - फाशीची तारीख निश्चित केली असली तरी त्यामुळं जगण्याचा अधिकार बाधित होत नाही. राज्य सरकारनं योग्य कालावधीत याकूब मेमन यांच्या कुटुंबियांना कळवलं होतं.
४. याकूब वकील - याकूब यानं मदत केल्याचं सिद्ध होत असलं तरी त्याचा या कटात आणि कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता.
सुप्रिम कोर्ट - यापूर्वीच्या सुनावणीवेळीच हा मुद्दा निकाली निघाला आहे. याकूब प्रत्यक्ष कटात सहभागी नसला तरी त्यानंच सर्व घडवून आणलं होतं.
५. याकूब वकील - राष्ट्रपतीकडे दया याचिका केली असल्यामुळं फाशीला स्थगिती द्यावी.
सुप्रिम कोर्ट - राष्ट्रपतीकडे केलेल्या दया याचिकेवर राष्ट्रपतींनी स्थगिती दिली नाही. त्यामुळं फाशीचा मार्ग मोकळा आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.