अधिग्रहणासाठी आता ५० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी आवश्यक

नवी दिल्ली : यूपीए सरकार असतांना २०१३ मध्ये बदलण्यात आलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यातील काही अटी दूर करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला आहे, या अध्यादेशाला केंद्रीय कॅबिनेटनं आज मंजुरी दिली.

सध्याच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी उपक्रमांसह सर्व उपक्रमांना अधिग्रहणासाठी ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची मंजुरी आवश्यक आहे. या तरतुदीमध्ये शिथीलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करतांना आता फक्त ५० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल, मात्र हे प्रमाण ८० वरून ५० केल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढू शकते.

मात्र खासगी प्रकल्पांसाठी  जेव्हा सरकार जमीनी ताब्यात घेईल तेव्हा मात्र कुठलीही अट शिथील केली जाणार नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवाय सरकारी किंवा खासगी कुठल्याही प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करताना मिळणाऱ्या मोबदल्या स्वरूपातही कुठलाही बदल केला जाणार नाही, असंही केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दिल्लीत होऊ घातलेलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर  जून २०१४  पर्यंतच्या सर्व अवैध कॉलन्यांना कायदेशीर करण्याचा निर्णयही आज मोदी सरकारनं घेतला. एकूण ८९५  अवैध वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या ६० लाख दिल्लीकरांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मात्र याचा भाजपला निवडणुकीत कितपत फायदा होतो, हे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच कळेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.