योगेश खरे, नाशिक : दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारात गजाआड असलेले माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची शैक्षणिक जमिनीसाठी दिलेली २३ एकर जमीन महसूल विभागाने जप्त केलीय. विशेष म्हणजे, स्थानिक प्रशासनाला अंधारात ठेऊन ही कारवाई थेट मंत्रालयातून करण्यात आलीय.
गेल्या दहा वर्षांपासून गंगापूर धरणालगत एमआयटी या शैक्षणिक संस्थेला वास्तूशास्त्र महाविद्यालय उभारण्यासाठी सव्वा नऊ हेक्टर जमीन देण्यात आली. दहा वर्षांपूर्वी सरकारी मूल्यांकनानुसार या जमिनीचं बाजारमूल्य चाळीस कोटी रूपये आहे. ही शासकीय जमीन मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला देण्यात आल्यानंतर विश्वस्त सुनील कर्वे यांनी धर्मादाय खात्याकडे तसंच महसूल विभागाकडे तक्रार केली होती. तसंच नाशिकचे भाजपचे दिनकर पाटील यांनीही ही जमीन जप्त करण्याची मागणी केली होती.
गंगापूर गोवर्धन शिवाराज सुला विनियार्ड शेजारी असलेल्या या जमिनीची वास्तवात किंमत करोडोत आहे. सरकारकडून जमीन ताब्यात घेतल्यावर एका वर्षात इमारत बांधून महाविद्यालय सुरू करण्याची अट होती. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांपर्यंत त्यावर बांधकाम झालं नव्हतं.
राज्यात नवं सरकार आल्यावर या जमिनीचा वापर कसा झाला? याचा अहवाल स्थानिक प्रशासनाकडून मागवण्यात आला. अधिनियम शर्थींचा भंग झाल्याचं कारण देत जमीन परत घेत असल्याचा आदेश खुद्द महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिल्याचे कागदपत्र झी मीडियाकडे उपलब्ध झालेत.
महापालिकेच्या अजून अशा अनेक मोक्याच्या जमिनी भुजबळांच्या ताब्यात असल्याने लवकरच अशा तक्रारी करण्याची तयारी विरोधकांनी केलीय. त्यामुळे नाशिक शहरात पुन्हा एकदा भुजबळ समर्थकांमध्ये खळबळ माजली आहे.