मुकुल कुलकर्णी, नाशिक : शाळाबाह्य मुलांच्या शोध घेण्यासाठी नाशिक मनपानं एक मोहीम राबवली. त्यानुसार शहरात एक हजाराहून अधिक मुलं शाळाबाह्य असल्याचं शिक्षण मंडळाच्या निदर्शनास आलं. या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा दावा पालिका करतेय. मात्र, याआधीही असे दावे केले गेले आणि हवेतच विरले त्यामुळं आता याबाबत साशंकता व्यक्त होतेय.
पालिकेतले अधिकारी बदलले की नव्या संकल्पना आणि योजना राबवल्या जातात. पण काही दिवसांनी त्या योजनांबाबत पहिले पाढे पंचावन्न अशी अवस्था असते. हे चित्र आहे नाशिक मनपाचं...
शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण मंडळानं आयडेंटिफिकेशन अॅपच्या माध्यमातून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला. यात एका खासगी संस्थेची मदत घेण्यात आली. यावेळी तब्बल १००९ मुलं शाळाबाह्य असल्याचं समोर आलं. या मुलांना पुन्हा शिक्षण देऊन पंतप्रधानांचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा मानस शिक्षण समितीचे सभापती संजय चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय.
दरम्यान, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं सर्वेक्षण केल्यानं अधिकारी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. पण, या सर्वेक्षणाचा कितपत फायदा होईल असा प्रश्न सामाजिक संस्था विचारतायत. शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी असे वातावरण निर्माण करण्यात पालिका अपयशी ठरली. त्यामुळं पुन्हा त्याच मुलांना शाळेत आणल्यास त्यांची शाश्वती कशी देणार असा प्रश्न, विचारला जातोय.
शैक्षणिक संत्र सुरू होण्याआधी करायची कामं आत्ता केली गेली... त्यामुळं अर्धे सत्र संपल्यावर तो अभ्यास कसा भरून काढणार हा ही प्रश्न आहेच. या मुलांपैकी काही मुलं मनपा शाळेत शिकत होती. उलट याआधीच्या सर्वेक्षणं पाहून त्यात केलेल्या चुका आधी प्रशासनानं सुधारणं गरजेच आहे, असा शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचाचे सचिव मिलिंद वाघ यांनी व्यक्त केलाय.
कधी निधी नसल्यानं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद केल्या तर कधी पटसंख्या कमी असल्यानंही शाळा बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर याआधीच येऊन गेलीय. अशा परिस्थितीत या मुलांमध्ये शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण करणं आणि दर्जात्मक शिक्षण देणं यातच प्रशासनाचं यश आहे.