मुंबई : विधानपरिषदेत आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सरकारनं दाखल केला. परिचारक यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
समितीचा अहवाल येईपर्यंत परिचारक यांना निलंबित करण्याचा सरकारनं प्रस्ताव ठेवला. मात्र परिचारक यांचं थेट निलंबन करावं अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यामुळं सरकारनं निलंबनाचा प्रस्ताव दाखल करूनही त्यावर चर्चा मात्र होऊ शकली नाही.
थेट निलंबनाची मागणी लावून धरत विरोधकांनी गोंधळ कायम ठेवला. या गोंधळातच विधान परिषदेचं कामकाजही दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.