मुंबई : महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतील शेतजमिनीचा विकास करण्यासाठी आता एनए (नॉन अॅग्रिकल्चर) करण्याची गरज नाही. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. शहरांच्या विकासकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं आहे.
या निर्णामुळे शहरांजवळच्या शेतजमिनींवरील बांधकामाच्या विकासाला वाव मिळणार असून बिल्डरांची चांदी होणार आहे. यापूर्वी शेतजमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी अकृषक परवाना आवश्यक होता. शेतजमीन विशिष्ट काळासाठी पडीत ठेवून हा परवाना घेणं बांधकाम व्यावसायिंकांना बंधनकारक होतं.
मात्र आता एनएची अट काढून टाकल्यानं बिल्डरांना महसूल खात्यात माराव्या लागणा-या खेटा कमी होणार असून जमिनीचा विकासही तातडीनं करता येणार आहे. या निर्णयामुळं मात्र शहरालगतच्या शेतजमिनीचे प्रमाणात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.