भाजप सरकारचे एलबीटी रद्द करण्यावर घुमजाव

मुंबई  :  विधानसभा निवडणुकीत आम्ही सत्तेत आल्यावर व्यापाऱ्यांसाठी जाचक असा एलबीटी करार रद्द केला जाईल, असे जाहीर आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र, याच भाजपने सत्तेवर आल्यानंतर याबाबत घुमजाव केले आहे.

भाजपानेही विधानसभा निवडणुकीत हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'एलबीटी म्हणजे लुटो बाटो टॅक्स' असल्याची टीका करत होते. मात्र सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे दिसते. 

गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करणार नसल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्यभरातील व्यापारी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी आहे.

एलबीटी रद्द करणारच आहोत, पण राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, अशा स्थितीत एलबीटी कर रद्द केल्यास राज्याला तातडीने पर्यायी करप्रणाली सुरु करणे गरजेचे आहे, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.  केंद्र सरकार २०१६ पर्यंत जीएसटी या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता असल्याचे सूचक विधानही त्यांनी केले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेणार आहेत.  एलबीटी व जकात रद्द करुन त्याऐवजी कर वाढवावे लागतील किंवा २०१६ मध्ये जीएसटी येईपर्यंत आणखी एक वर्ष एलबीटी सुरु ठेवणे हे दोन पर्याय असल्याचे सांगितले जात आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.