मोदी सरकार

अंतरिम बजेटमध्ये सरकार सहा महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची शक्यता

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारचे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे बजेट येत्या एक फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर होईल.

१ फेब्रुवारीला मोदी सरकार देणार मोठी खूशखबर !

सर्वसामान्यांना होणार मोठा फायदा 

लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकार करणार 3 मोठ्या घोषणा

गरिब आणि मध्यम वर्गाच्या लोकांसाठी होऊ शकते मोठी घोषणा 

अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला, प्राप्तिकरात सवलत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.

मोदी सरकारला दिलासा, सवर्ण आरक्षणाचं सपा-बसपाने केलं समर्थन

सवर्ण आरक्षणाला कोणाचा पाठिंबा आणि कोणाचा विरोध

राफेल विमान : मोदी यांनी देशाची डिफेन्स सिस्टीम कमकुवत केली - आंबेडकर

राफेल प्रश्नावर भाजप आणि काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका आहे.  

'वायुदल- संरक्षण खात्याचा राफेल खरेदीला आक्षेप नव्हता, असं संरक्षण मंत्र्यांनी सांगावं'

राफेल मुद्द्यावर राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला राफेल व्यवहार प्रकरणी काही प्रश्न विचारलेत

घर खरेदी करताय... मोदी सरकारकडून 'न्यू ईअर गिफ्ट'!

नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली घोषणा

राममंदिर व्हावे, ही तमाम देशवासियांची इच्छा - भैय्याजी जोशी

पंतप्रधानांच्या राममंदिराबाबत या विधानावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. राममंदिर व्हावे, अशी सत्तेत बसलेल्यांसह तमाम देशवासियांची इच्छा आहे. 

मुलांच्या संगोपनासाठी पुरूष कर्मचाऱ्यांना सुट्टी

 पुरूष कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या देखरेखीसाठी एकूण सेवा कार्यामध्ये 730 दिवसांची सुट्टी

तिहेरी तलाक बिलमध्ये मोदी सरकारकडून ३ मोठे बदल

आज लोकसभेत तिहेरी तलाक बिलवर चर्चा होणार आहे.

२०१९ च्या निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

२०१९ च्या निवडणुकीआधी सरकारकडून मोठी घोषणेची तयारी

1 जानेवारी पासून मोदी सरकारची नवी योजना, 21 दिवसांनी मिळेल नोकरी

योजनेमुळे कमी पगार घेणाऱ्या व्यक्तीही चांगली कमाई करु शकतात.

लवकरच जीएसटीचा एकच दर; अरुण जेटलींचे संकेत

तीन राज्यांतील पराभवानंतर भाजपचा मवाळ पवित्रा

'देशातील नागरिकांचे फोन टॅप होणार, ईमेल-मेसेजेस डीकोड करून वाचण्याचा सुरक्षा यंत्रणांना अधिकार'

आपले ईमेल, मेसेजेस, फोन ही खासगी बाब असते. सुरक्षेच्या नावाखाली ही माहिती सरकारी यंत्रणा वाचणार असेल, तर ते योग्य नाही. नव्या आदेशामुळे वाद निर्माण झालाय.