karnataka government

कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पांच्या मंत्रिमंडळात ३ उपमुख्यमंत्री

आंध्र प्रदेशनंतर आता कर्नाटकातही एका पेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्री...

कर्नाटकातील राजकीय घडामोडीनंतर काँग्रेस सतर्क, मध्य प्रदेशात तातडीची बैठक

काँग्रेस आधीच सतर्क. मध्य प्रदेशमध्ये तातडीची  बैठक.

कर्नाटकातील बंडखोर आमदार गोव्यात पोहोचले नाहीत, अज्ञातस्थळी

 कर्नाटकातील बंडखोर आमदार मुंबईतून गोव्याला जाणार होते. मात्र, ते गोव्यात पोहोचलेच नाहीत. 

VIDEO | मुंबईतून 'ते' आमदार गोव्याला गेलेच नाहीत

VIDEO | मुंबईतून 'ते' आमदार गोव्याला गेलेच नाहीत

कर्नाटकात राजकीय संघर्ष सुरूच, काँग्रेसचे नऊ आमदार गैरहजर

कर्नाटकात राजकीय संघर्ष सुरूच आहे. काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला होता. मात्र तरी देखील काँग्रेसचे नऊ बंडखोर आमदार अनुपस्थितच राहिले.  

काँग्रेसचे ३ आमदार भाजपच्या संपर्कात, 'ऑपरेशन लोटस'मुळे कर्नाटक सरकार धोक्यात

कर्नाटकमधल्या जेडीएस-काँग्रेसच्या सरकारवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे ढग पसरू लागले आहेत.

काँग्रेस-जेडीएसमध्ये सत्तेवरुन वाद होण्याची शक्यता

कर्नाटकातील सत्ता संघर्ष अजून बाकीच....

'टू व्हिलर्स'ची मागची सीट हटवणार, लवकरच अंमलबजावणी

रस्ते अपघातातील मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी टू व्हिलरच्या मागच्या सीटवर प्रवाशाला बसण्यास बंदी लावण्यात येणार आहे.

पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हल्लेखोराची माहिती देणाऱ्याला १० लाखांचं बक्षीस

ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांची त्यांच्या राहत्या घरी गोळ्या घालून निघृण हत्या केली. या हत्या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटल्याचं पहायला मिळालं.

कर्नाटक सरकारने केली शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाबपाठोपाठ आता कर्नाटक सरकारनंही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केलीय.

ही असहिष्णुता नाही का? : उद्धव ठाकरे

सरकारं येतात आणि जातात, कोणाचंही सरकार आलं तरी सीमावासियांवर अन्याय सुरूच आहे. मातृभाषा शिकवू न देता कानडी भाषेची जबरदस्ती करणे, ही असहिष्णुता नाही का, असा थेट प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय.

कर्नाटकची दडपशाही, विधानभवनाचं उद्घाटन

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, कर्नाटक सरकारनं बेळगावात विधानभवनाचं उद्घाटन केलं. याचे तीव्र पडसाद बेळगाव आणि महाराष्ट्र राज्यभरात उमटले. या दडपशाहीचा राज्यातल्या सर्वच पक्षांनी निषेध केलाय.

बेळगाव केंद्रशासित करा- मुख्यमंत्र्यांचा ठराव

बेळगावसह वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, असा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला. मुख्यमंत्र्यांच्या ठरावाला सर्वपक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिला.