state govt 0

शालेय पाठ्यपुस्तक योजनेबाबत सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

सर्व शिक्षा अभियानातून देण्यात येणा-या शालेय पाठ्यपुस्तक योजनेला लाभ हस्तांतरण योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. 

Jan 15, 2018, 12:32 PM IST

पानसरे, दाभोळकर, कलबुर्गी हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोळकर आणि एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने  केंद्र सरकार, राष्ट्रीय तपास संस्था, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. 

Jan 10, 2018, 10:00 PM IST

मुंबई । नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यासाठी सरकारचे पाऊल

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jan 10, 2018, 09:47 AM IST

नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यासाठी सरकारचे पाऊल

नगराध्यक्ष यांना थेट जनतेमधून निवडुन आणण्याचा निर्णय यशस्वी झाल्यानंतर आता या नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार तसंच त्यांचे संरक्षण करण्याबाबात राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे.

Jan 10, 2018, 09:25 AM IST

औरंगाबाद । रस्त्यावर दूध टाकून सरकार विरोधात आंदोलन

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jan 1, 2018, 08:21 PM IST

किटकनाशक आता जिल्हा कृषी अधिकारीच देणार

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Dec 4, 2017, 09:40 AM IST

पीक पाणी । कर्जमाफीसाठी सरकारची तारीख पे तारीख

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Nov 23, 2017, 07:48 PM IST

४८ व्या इफ्फी महोत्सवात मराठीचाच बोलबाला, तब्बल ११ सिनेमांना स्थान

गोव्याच्या ४८ व्या इफ्फी महोत्सवात मराठीचाच बोलबाला दिसून आलाय. इंडियन पॅनोरामात तब्बल अकरा मराठी सिनेमे दाखविण्यात येणार आहे. राज्य शासन सहा सिनेमांचे प्रमोशन करणार आहे.

Nov 10, 2017, 08:08 PM IST

गोवा | इंडियन पॅनोरमात मराठी सिनेमांची बाजी

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Nov 10, 2017, 07:08 PM IST

‘तो’ बलात्कार नाही, बलात्कारसंबंधी याचिकेवर सरकारचं उत्तर

सुजाण महिलेनं पुरूषासोबत सहमतीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलीय.

Nov 8, 2017, 10:18 AM IST