मुंबई : सुजाण महिलेनं पुरूषासोबत सहमतीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलीय.
लग्नाचं वचन जरी खोट ठरलं तरी शरीरसंबंधांना महिलाची सहमती होती हे ब-याचदा सिद्ध होतं. राज्य सरकारनं लग्नाची खोटी आश्वसनं देऊन होणा-या बलात्काराच्या तक्रारींसंदंर्भात दाखल जनहित याचिकेवर उत्तर देताना म्हटलंय.
फिरोज खान नामक व्यावसायिकानं यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. पोलिसांना अश्या प्रकरणांत गुन्हा नोंदवताना निर्देश देण्याची मागणी केलीय. यास विरोध करत राज्य सरकारनं यासंदर्भात कायदा स्पष्ट असून कोणतेही वेगळे निर्देश जारी करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलंय. त्याचबरोबर पोलीस दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर घेण्यास बांधिल जरी आहेत. तर अश्या प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध होणं गरजेचंय. असंही राज्य सरकारनं प्रतिज्ञा पत्रात स्पष्ट केलंय.
तरूण जोडप्यांमध्ये मनं जुळली की लग्नाची वचनं देऊन शारिरिक संबंध प्रस्थापित केले जातात आणि मग संबंध बिघडले की महिला त्या पुरूषावर थेट बलात्काराचा आरोप लावते. दिवसेंदिवस अश्याप्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसतेय. मात्र या प्रकरणांत ब-याचदा जरी खोटी लग्नाची अमिष देऊन महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले गेले तरी ते शरिरसंबंध त्या महिलेल्या मर्जीविरोधात नव्हते हेच स्पष्ट होतं. त्यामुळे अश्या प्रकरणांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो मात्र बलात्काराचा नाही. हे नव्यानं सुधारण्यात आलेल्या बलात्काराच्या संदर्भातील कायद्यात स्पष्ट केलेलं आहे, असंही सरकारनं म्हटलंय.