ब्युरो रिपोर्ट : जगभरात २० लाखांहून अधिक लोकांना लागण झालेला आणि १ लाख ४१ हजारांवर बळी घेणारा कोरोना व्हायरस विषाणू प्रयोगशाळेत बनवला गेला असल्याची चर्चा पुन्हा पुन्हा होत असते. विशेष म्हणजे ही चर्चा होते तेव्हा प्रत्येक वेळी चीनकडे संशयाची सुई जाते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा या वादाला तोंड फोडले आणि चीनला पुन्हा एकदा त्यावर खुलासा करावा लागला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी केलेल्या वक्तव्यावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दररोजच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर थेट बोलणं टाळलं. पण पुन्हा एकदा चीनचं म्हणणं जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाला देत पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.
कोरोनाचा विषाणू प्रयोगशाळेत निर्माण करण्यात आला का याबाबत चीनच्या परराष्ट्र खात्याचा प्रवक्ता म्हणाला, ‘जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे की नवा कोरोना व्हायरस प्रयोगशाळेत तयार केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.’
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी म्हटलं होतं की, कोरोना व्हायरस चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळेत निर्माण झाला का याबाबत त्यांचं सरकार शोध घेत आहे. तर चीननं याबाबत त्यांना काय माहिती आहे यावर स्पष्टीकरण द्यायला हवं, असं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी यांनी म्हटलं होतं.
चीनच्या परराष्ट्र प्रवक्त्याने मात्र यावर थेट भाष्य करायचं टाळलं. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेनं याबाबत काहीही पुरावे नाहीत असं वारंवार स्पष्ट केल्याचं सांगून अमेरिकेचे आरोप फेटाळले.
दरम्यान, जगभरात पसरलेला कोरोना व्हायरस चीनमध्ये वुआनच्या प्रयोगशाळेत बनवण्यात आल्याची चर्चा याआधीही अनेकदा झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कोरोना व्हायरसचा उल्लेख चायना व्हायरस असाही केला होता. त्यामुळे जगभरात कोरोना व्हायरसबाबत साशंकता आहे.
ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवरही हा व्हायरस रोखण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवला आहे. एवढंच नाही तर जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी थांबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यांच्या या निर्णयावर मायक्रॉसॉप्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांच्यासह अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. अमेरिकेकडून दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बजेटच्या १५ टक्के निधी दिला जातो.