Penalty on Google : गुगल एका जोडप्याला 26172 कोटी रुपये देणार आहेत. शोध इंजिनच्या स्वयंचलित स्पॅम फिल्टरमुळे Google ला महागात पडलंय. लंडनमध्ये राहणारे शिवॉन आणि ॲडम रॅफ या जोडप्याला गुगलच्या या फिल्टरमुळे फटका बसला. त्यानंतर त्यांनी गुगलविरोधात कोर्टात धाव घेतली. या जोडप्याच्या 15 वर्षांच्या लढाईला यश आलंय. या प्रकरणी निकाल देताना युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसने गुगलला 21,824 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलाय. नेमकं काय प्रकरण आहे, जाणून घेऊयात.
या जोडप्याने 2006 मध्ये चांगल्या पगाराची सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील किमतींची तुलना करून ऑनलाइन खरेदी सुलभ करण्यासाठी त्यांनी Foundem ही किंमत-तुलना वेबसाइट सुरू केली. फाउंडेम जून 2006 मध्ये लाइव्ह झाला, मात्र Google ने शोध परिणामांमध्ये 'किंमत तुलना' आणि 'तुलना खरेदी' सारखे कीवर्ड टाकले, ज्याचा फाउंडेमवर नकारात्मक परिणाम झाला.
फाउंडेम वेबसाइटला प्रत्येक क्लिकवर पैसे मिळत होते. मात्र गुगल सर्चमध्ये रँकिंग नसल्यामुळे त्यांना कमाई करता येत नाही. सुरुवातीला त्याने तांत्रिक बिघाड समजून गुगलकडे दाद मागितली. त्यावर तोडगा निघेल असा विश्वास त्यांना वाटलं. मात्र दोन वर्षांपासून गुगलमधून त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. 2008 मध्ये, फाउंडेमने चॅनल 5 च्या 'द गॅझेट शो' वर एक पुरस्कार देखील जिंकला आणि या जोडप्याने त्यांचे रँकिंग निश्चित करण्यासाठी पुन्हा एकदा Google ला संपर्क साधला पण परत त्यांना Google कडून कोणतीही मदत मिळाली नाही.
यानंतर राफ्सने आपली केस यूके, यूएस आणि नंतर ब्रसेल्समधील नियामक संस्थेकडे नेली. 2010 मध्ये, युरोपियन कमिशनने (EC) Google च्या सिस्टीमची तपासणी सुरू केली. 2017 मध्ये, EC ने Google विरुद्ध निर्णय दिला. मात्र कंपनीला त्याच्या बाजारातील प्रभावाचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी घोषित केले आणि 2.4 अब्ज युरो (21,824 कोटी रुपये) दंड ठोठावला. मात्र, गुगलने पुन्हा अपील केली आणि प्रकरण युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये पोहोचले.
सप्टेंबर 2024 मध्ये, Google च्या कृतींनी स्पर्धात्मक मानकांचे उल्लंघन केले असे म्हणत न्यायालयाने पहिला निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणात गुगलला पराभवाला सामोरे जावे लागले असले तरी RAF लाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. 2016 मध्ये त्याला त्याची फाउंडेम ही वेबसाइट बंद करावी लागली. आता ते Google विरुद्ध नागरी नुकसानीचा दावा करत आहेत, ज्याची कार्यवाही 2026 मध्ये सुरू होईल.