माले : सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रपती यांच्यादरम्यान झालेल्या मोठ्या वाद-विवादानंतर मालदीव मोठ्या राजकीय संकटात अडकलंय. याचाच परिणाम म्हणून मालदीवमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आलीय.
राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मानण्यास नकार दिलाय. राष्ट्रपतींनी सोमवारी सायंकाळी मालदीवमध्ये आणीबाणीची घोषणा केली. ही आणीबाणी १५ दिवसांपर्यंत सुरु राहील.
दुसरीकडे, राजधानी मालेमध्ये सेना तैनात आहे. सेनेनं संसदेला चारही बाजुंनी घेरलंय. लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.
खासदार इवा अब्दुल्ला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व मूलभूत अधिकार रद्द करण्यात आलेत. सेनेला अतिरिक्त ताकद देण्यात आलीय. सेनेला सर्च आणि अटकेचे आदेश देण्यात आलेत.
यापूर्वी, राष्ट्रपती यामीन यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या आणि विरोधकांच्या गोटात जाणाऱ्या १२ खासदारांना निलंबित केलं होतं. यातील काहींना नजरकैदेतही ठेवण्यात आलं होतं. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टानं ९ राजकीय विरोधकांची सुटका आणि १२ खासदारांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले होते. परंतु, राष्ट्रपतींनी कोर्टाचे आदेश मानण्यास नकार दिला. अब्दुल्ला यांनी कोर्टाचा आदेश मान्य करत खासदारांचं निलंबन रद्द केलं असतं तर त्यांचं सरकार अल्पमतात आलं असतं.... त्यांच्यावर महाभियोगही चालवण्यात येऊ शकतं. याच दरम्यान पोलिसांनी रविवारी २ विरोधी खासदारांना स्वदेशी परतल्यानंतर अटक केली होती.
सरकारनं पोलिसांना आणि सैनिकांना यामीन यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या महाभियोगाचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश न मानण्याचे आदेश दिले. सोबतच रविवारी राष्ट्रीय टीव्हीवर दिलेल्या संदेशात अॅटर्नी जनरल मोहम्मद अनिल यांनी, राष्ट्रपतींना अटक करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही निर्णय असंवैधानिक आणि अवैध असल्याचं सांगत तो मानणार नसल्याचं म्हटलं.
सरकार आणि कोर्ट समोरा-समोर आल्यानं मालदीवमध्ये नेतृत्वाचं मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. संसदेत विरोधकांच्या प्रवेशावर बंदी आणण्यात आलीय. सोमवारी संसदेचं अधिवेशन सुरु होणार होतं... परंतु, ते आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलंय. सरकार आता पुन्हा निवडणुकीच्या तयारीत आहे. सद्य सरकारचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण होणार आहे.
इतर देशांनी आपापल्या नागरिकांना धोक्याची सूचना देत हिंद महासागरमधल्या या देशाच्या टाळता येण्यासारख्या सर्व यात्रा टाळण्याचा सल्ला दिलाय.