TVS, Ather और Ola ने महंगे किए अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इतनी बढ़ी कीमत

Electric Scooters: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Two-Wheelers) की खरीद पर सब्सिडी को लेकर नए नियम एक जून से प्रभावी हो गए हैं. इसी बीच अब वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.

Electric Scooters Price Hike: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Two-Wheelers) की खरीद पर सब्सिडी को लेकर नए नियम एक जून से प्रभावी हो गए हैं. इसी बीच अब वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि फेम-2 (इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विनिर्माण और अपनाने को प्रोत्साहन देने की) योजना में संशोधन के बाद उसने आईक्यूब की कीमत वेरिएंट के आधार पर 17,000 रुपये से 22,000 रुपये तक बढ़ाई है.

आईक्यूब के बेस मॉडल की कीमत दिल्ली में पहले 1,06,384 रुपये और ‘एस’ की कीमत 1,16,886 रुपये थी. टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के एन राधाकृष्णन ने कहा, “फेम-2 अगली कुछ तिमाहियों में धीरे-धीरे कम हो जाएगी. देश में दोपहिया क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्ज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी आगे भी बेहतरीन उत्पाद विकल्प देना जारी रखेगी.”

इधर एथर एनर्जी की ओर से कहा गया कि रिवाइज्ड फेम-2 सब्सिडी बृहस्पतिवार (1 जून) से लागू हो रही है और इसके साथ उसने अपने स्कूटरों की कीमतें बढ़ा दी हैं. उसके 450एक्स की कीमत अब 1,45,000 रुपये (बेंगलुरु में) है जबकि प्रो पैक के साथ 450 एक्स की कीमत 8,000 रुपये बढ़कर 1,65,435 रुपये (बेंगलुरु में) हो गई है.

इनके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाया है.ओला ने कहा कि उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर एस1 प्रो की कीमत अब 1,39,999 रुपये, एस1 (3kWh) की कीमत 1,29,999 रुपये और एस1 एयर (3 kWh) की कीमत 1,09,999 रुपये है. इनकी कीमतें पहले से लगभग 15,000 रुपये ज्यादा हो गई हैं.

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिये मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट होगा, जो पहले के प्रोत्साहन से कम है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिये प्रोत्साहन सीमा ‘एक्स फैक्टरी’ कीमत की 15 प्रतिशत होगी, जो 40 प्रतिशत थी. बता दें कि फेम योजना तीन साल के लिये एक अप्रैल, 2019 को शुरू हुई थी. इससे दो साल के लिये बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर तक कर दिया गया है.