BSNL को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस दिन मर्ज होगी कंपनी, PM मोदी ने दी मंजूरी

BSNL-BBNL Merger: बीएसएनएल को 1,64,156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर को भी जूरी दी. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

BSNL-BBNL Merger: बीएसएनएल के मर्जर को लेकर ताजा अपडेट आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीएसएनएल के मर्जर को मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं पीएम ने कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी गई. यानी अब बीएसएनएल का जल्दी ही विलय हो जाएगा. सरकार ने इसकी जानकारी दी है.

केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर को मंजूरी दी.' BSLN का  BBNL में विलय होने पर ग्राहकों को भी लाभ होगा.

मिलेगा जबरदस्त फायदा 

अब सवाल है कि आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? आपको बता दें कि इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा. इसके लिए सरकार अगले तीन साल में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी. वहीं सरकार MTNL के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया, 'सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी. इससे टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी.'

यहां जानिए क्या है सरकार की तैयारी?

आपको बता दें कि सरकार ने इस विलय को लेकर खास तरह की प्लानिंग की है. देश भर में बड़ा नेटवर्क BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. इतना ही नहीं, BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. अब BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा. अश्विनी वैष्णव के अनुसार, बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा. साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलय को भी मंजूरी दी है.