MP News: मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मोहन सरकार तेजी से काम करती दिख रही है. बीजेपी इसके पक्ष में है और OBC आरक्षण को लेकर CM मोहन ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में जल्द 27 प्रतिशत आरक्षण कैसे दिया जाए, इसपर मंथन हुआ.
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Mohan Government: मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मोहन सरकार तेजी से काम करती दिख रही है. बीजेपी इसके पक्ष में है और OBC आरक्षण को लेकर CM मोहन ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में जल्द 27 प्रतिशत आरक्षण कैसे दिया जाए, इसपर मंथन हुआ. CM ने कहा हमारी मंशा है OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले. इसके लिए CM ने कानूनी एक्सपर्ट के साथ बैठक की. सीएम का एडवोकेट जनरल से मामले पर जल्द निराकरण का निर्देश है.
ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) को 27% आरक्षण देने को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर काम तेज करना चाहती है. इसके चलते सीएम ने बैठक में एडवोकेट जनरल को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है. सरकार चाहती है कि जल्द सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, तो सरकार 27% आरक्षण लागू करे. मोहन यादव ने गुरुवार को विधि विभाग, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम ने कहा हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर कोशिश चल रही है. कई याचिकाएं कोर्ट में लगी हैं. जल्द मामले पर फैसले का इंतजार है. सरकार इसे लागू करने की मंशा रखती है.
हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। pic.twitter.com/xN94RznAVN
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 13, 2025