केजरीवाल को CBI का समनः आप ने कहा- ‘सिर से पांव’ तक भ्रष्ट है केंद्र सरका

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अडाणी मुद्दे पर बोलने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है और जोर दिया कि ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं रुकेगी.

Written by - Akash Singh | Last Updated : Apr 14, 2023, 07:44 PM IST
  • जानिए क्या बोले आप सांसद संजय सिंह
  • केजरीवाल को होना है मामले में पेश
केजरीवाल को CBI का समनः आप ने कहा- ‘सिर से पांव’ तक भ्रष्ट है केंद्र सरका

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अडाणी मुद्दे पर बोलने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है और जोर दिया कि ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं रुकेगी. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीबीआई का समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है. 

शराब घोटाले में होगी पूछताछ
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है. सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अडाणी मुद्दे के बारे में बात की थी. 

उसी दिन, मैंने उससे कहा था कि अगली बारी आपकी होगी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सिर से पांव तक भ्रष्ट है और ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ वरिष्ठ नेता ने कहा कि केजरीवाल 16 अप्रैल को सीबीआई के सामने पेश होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘यह नोटिस मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है. 

मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार
यह नोटिस न तो आप को चुप करा पाएगा और न ही केजरीवाल को.’’ केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ डीलर का पक्ष लिया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी. आप ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया था. बाद में नीति को रद्द कर दिया गया. 

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