Budget 2025: सरकार ने साल 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत भरी घोषणाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन लो इनकम ग्रुप और अल्पसंख्यकों के लिए कोई ख़ास या अलग से घोषणाएं नहीं की गई है.. आइये 3 मिनट में हम इस बजट की ख़ास- खास बातें जानने की कोशिश करते हैं.
Trending Photos
7
10
7
8 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025- 26 का केंद्र सरकार का सालाना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई ख़ास घोषणा नहीं की गई है. लेकिन मिडिल क्लास के लिए इन्कम टैक्स में स्लैब में बड़े फेरबदल ज़रूर किये गए हैं, जिसका असर देश में इस आमदनी ग्रुप में आने वाले हर शख्स को मिलेगा.. हम यहाँ बजट की मोटी- मोटी बातों का जिक्र करेंगे कि आने वाले एक साल में सरकार अपनी अवाम के लिए क्या करने जा रही है ?
इनकम टैक्स में छूट,12 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स में 1.10 लाख तक की बचत
इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 7 लाख रुपये थी. नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आमदनी पर टैक्स जीरो होगा. वहीं, 4-8 लाख रुपये की आमदनी पर 5 फीसदी, 8-12 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 12-16 लाख रुपये की आमदनी पर 15 फिसद, 16-20 लाख रुपये पर 20 फिसद , 20-24 लाख पर 25 फिसद और 24 लाख से ज्यादा पर टैक्स की दर 30 फिसद होगी. इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपये की आमदनी पर 80,000 रुपये की बचत होगी. वहीं, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 25 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी.
टैक्स में राहत
सरकार संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाएगी.
आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव.
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा.
टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को भी बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव.
कारोबार
कारोबारियों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना की शुरुआत होगी
पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, एससी, एसटी उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा
एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है.
स्टार्टअप कंपनियों को अब कंपनी के गठन से पांच साल की अवधि तक कर लाभ मिलता रहेगा.
फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी.
लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पूंजीगत सामानों पर शुल्क में कटौती का प्रस्ताव
इन्फ्रास्ट्रक्चर
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त क़र्ज़ के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष का ऐलान.
असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी.
खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी.
120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गयी.
योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी
पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है,
पर्यटन
राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे.
'हील इन इंडिया' पहल के तहत मुल्क में चिकित्सा पर्यटन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी से बढ़ावा दिया जाएगा.
सेहत
कैंसर और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव.
सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे.
6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी.
एडुकेशन
2014 के बाद खोले गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को शिक्षा मिलेगी.
नौजवानों को कौशल से लैस करने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी.
अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा.
भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए ‘भारतीय भाषा पुस्तक’ योजना की शुरुआत होगी.
पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी.
अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मुहैया कराई जाएगी.
शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का खर्च होगा.
कृषि
कृषि जिला कार्यक्रम के विकास के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे.
सरकार मछली ‘पेस्टुरिया’ पर मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी.
अन्य
बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 334 करोड़ रुपये से अधिक, प्रशासनिक सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपये का ऐलान
बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 फीसदी करेगी
भारत को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा.
बिहार
बिहार के लिए मखाना बोर्ड और नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया
पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला
