मुंबई : शाळांचा दर्जा सुधारण्याबरोबर डिजीटल क्लासरूम आणि शालेय इमारती दुरूस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी विशेष भर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. त्यासाठी यावर्षी महापालिकेने जादा २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या २९४४ कोटी रूपयांचे शिक्षण विभागाचे बजेट सादर करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा दोनशे कोटींनी जादाचं बजेट मांडण्यात आले आहे.
यात डिजीटल क्लासरूमसाठी २९ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. तर व्हर्च्युअल क्लासरूमसाठी ११.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आयसीएसई आणि सीबीएसईच्या शाळा दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार असल्याची नवीन घोषणा करण्यात आली आहे.
तर शालेय इमारती दुरूस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी ३४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये मुलांना पाणी पिण्यासाठी वॉटर बेल दिली जाणार आहे. पालिका शाळांमध्ये आता परदेशातील शाळांच्या धर्तीवर चेंजिंग मुव्हस, चेंजिंग माईंड उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, त्याआधी मुंबई महापालिकेचे ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सादर केला. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. तर महसुलात वाढ होईपर्यंत रिक्त पदांवरील भरती तसेच निवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे भरली जाणार नाहीत, असे आयुक्त परदेशी यांनी जाहीर केले. या निर्णयामुळे दरवर्षी २५० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. यापुढे लिपिक तसेच उद्यान, विधी, अभियंता विभागातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदं ६ महिने किंवा १ वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीनं भरली जाणार आहेत.
तसेच पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावरील प्रलंबित पुनर्विकास राबवून त्याद्वारे येत्या वर्षात १२५ कोटी रुपये, तर ४-५ वर्षात ९५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्यात येणार आहे. भाडेपट्ट्यांने दिलेले भूखंड मक्ता पद्धतीने दिले जाणार आहेत. यामुळे पालिकेस अधिमूल्य, भूभाडे मिळेल. परिणामी दरवर्षी महसुलात ५०० कोटी इतकी वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. कोस्टल रोडला मागील बजेट मध्ये १६०० कोटी रुपये दिले होते. आता त्यात वाढ करून २ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद केली गेली आहे.