कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण मोठा सस्पेंस! 'हा' मंत्री जेलमध्ये गेला तर छगन भुजबळांना मंत्रीपद मिळणार?

Chhagan Bhujbal Manikrao Kokate : राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे अडचणीत सापडले असून त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आलंय. सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी कोकाटेंना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. त्यामुळे कोकाटेंची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. माणिकराव कोकाटे यांची रवानगी जेलमध्ये झाल्यास  छगन भुजबळांना मंत्रीपद मिळू शकते अशी चर्चा रंगली आहे. 

1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा गुन्हा नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला होता. हे प्रकरण 1997 पासून सुरु होतं.  यामध्ये एकूण चार आरोपींना दाखवण्यात आलेलं होते. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूसह इतर दोघांचा समावेश होता. दरम्यान या प्रकरणी कोर्टानं निकाल दिला आणि  माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

दरम्यान नियमाप्रमाणे 2 वर्षाची शिक्षा झाल्यानंतर माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी आणि मंत्रिपद जाऊ शकतं अशी चर्चा रंगलेय.  लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्त्व रद्द होते. घटनेतील अनुछेद 192 नुसार राज्य सरकारचा विधि व न्याय विभाग यासंदर्भातील सर्व माहिती राज्यपालांकडे पाठवतो. राज्यपाल त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेतात व आयोगाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेतात. यात विधिमंडळाची भूमिका नसते.  शिक्षेची दोन वर्ष झाल्यानंतर पुन्हा सहा वर्षांसाठी तो लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो, म्हणजे तो निवडणूक लढवण्यास अपात्र असतो. त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकी गमवावी लागू शकते

दरम्यान 2023 मध्ये अशाच काहीशा प्रकरणात सुनील केदारांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची डिसेंबर 2023 मध्ये आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना 5 वर्षांची सुनावण्यात आली होती. 

नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली त्यानंतर कोर्टाचे आदेश पाठवले होते. कोर्ट आदेश मिळाल्यानंतर विधीमंडळाने सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द केली होती.  2024 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांना उभं राहता आलं नव्हतं. माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी आणि मंत्रिपदावर टांगती तलवार असल्यानं त्यांची आमदारकी गेल्यास भुजबळांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.  असं झाल्यास भुजबळांची नाराजीही दूर होऊ शकते.