'भारत बंद'आधी सरकारला २० शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यावरुन सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील तणाव शिगेला पोहोचलाय. मागच्या १२ दिवसांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आहेत. केंद्र सरकारसोबत वारंवार झालेल्या चर्चानंतरही शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. अशात सोमवारी पंजाबच्या २० शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केला. यांनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar)यांची भेट घेतली. 

शेतकर्‍यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. मंडईतील परिस्थितीची जाणीव सर्वांना आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत तीन नवीन कृषी बिले आणली. ज्याचे नंतर कायद्यात रुपांतर झाले. केंद्र सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात खासगी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

खासगी गुंतवणूकदारांसाठी कृषी कायद्याद्वारे दरवाजे खुले होती. या गुंतवणूकीचा शेतीतही फायदा होईल. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूकीमुळे खेड्यांमध्येही रोजगाराच्या संधी वाढतील. यामुळे दोन कोटींच्या कर्जावरही 3 टक्के व्याज अनुदान उपलब्ध आहे. पण आंदोलनावर ठाम असलेले हे शेतकरी नेते हे समजू शकत नाहीयत. जे आंदोलन करतील त्यांना आम्ही सामोरे जाऊ असे तोमर म्हणाले.

गेल्या 11 दिवसांपासून दिल्ली सीमेवरील आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होताना दिसतंय. नवीन कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी उद्या ८ डिसेंबरला देशव्यापी भारत बंदची हाक दिली आहे. हा बंद शांततेत पार पडेल असे शेतकरी नेते सांगतायत. तरीही केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना निर्देश जाहीर करत निर्देश जारी केले आहेत. तसेच कोणत्याही अनुचित घटनेत सुरक्षा व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.