नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयक म्हणजे मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याची टीका एआयएमएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी संसदेत केलीय.
गुरुवारी कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत ट्रिपल तलाकविरोधी 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक २०१७' सादर केलं. 'हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. सुप्रीम कोर्टानं एकमतानं तिहेरी तलाकला पाप म्हटलं होतं. हे विधेयक महिलांच्या प्रतिष्ठा आणि आदराचं विधेयक आहे' असं त्यांनी यावेळी म्हटलं. या विधेयकाला ओवैसी यांनी मात्र आपला विरोध दर्शवला.
- इस्लाममध्ये 'तलाक ए बिद्दत' (जे सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलंय) आणि देशात घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ अस्तित्वात असताना नव्या कायद्याची काय गरज? असा प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत उपस्थित केला.
- केंद्र सरकार ट्रिपल तलाकवर जे विधेयक आणतंय त्यात संविधानानं दिलेल्या मूळ अधिकारांचं पायमल्ली करण्यात आलीय, असंही त्यांनी म्हटलंय.
- ट्रिपल तलाकवर सरकारनं सादर केलेलं विधेयक खूपच कमजेर आहे... मूळ कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या अनेक तरतूदी या कायद्यात आहेत.
- मूळ अधिकारांचं हनन करणारा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा संसदेला अधिकार नाही
- या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या शोषणात वाढच होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय.
- दोषी व्यक्तीला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही योग्य नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
- तीन तलाकवर कोणताही नवा कायदा आणण्यापूर्वी हा मुद्दा जनतेसमक्ष चर्चेत आणला जायला हवं, असंही ओवैसींनी म्हटलं.
- या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा प्रभाव दिसत नाही... सरकारनं या विधेयकावर पुनर्विचार करावा.