केंद्र सरकारचा माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचा घाट : सोनिया गांधी

नवी दिल्ली : लोकसभेत माहिती अधिकार कायदा अर्थात आरटीआय कायद्यात बदल करण्याबाबत विधेयक मांडण्यावर केंद्र सरकारच्या धोरणावर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जोरदार टीका केली आहे. आरटीआय कायद्यात बदल करुन तो संपवण्याच्या घाट घातला जात आहे. २००५ च्या कायद्यापेक्षा आताचा कायदा अधिक कमकवूत अणार आहे, असा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, विरोधकांनी नव्या कायद्याला विरोध केला. या कायद्यात बदल सूचवून सरकार कायदा कमजोर बनवत आहे, असे विरोधकांनी म्हटले आहे.

गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत नवे माहिती अधिकार संशोधन विधेयक मांडले. त्यानंतर सोमवारी ते बहुमताने मंजुर करण्यात आले. यावेळी तृणमुल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि द्रमुक या पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. मात्र, हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. केंद्र सरकारने यावर सखोल चर्चा करण्याची गरज होती. माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. हा कायदा बराच विचार-विनिमय करुन तयार करण्यात आला होता. तसेच संसदेत तो एकमताने मंजुर झाला होता. मात्र, आता त्यात बदल होऊन तो संपण्याच्या मार्गावर आहे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्यात. 

Centre disempowering every citizen: Sonia Gandhi on RTI Act amendment

Read @ANI story | https://t.co/SYLiA5Wh0O pic.twitter.com/BO39lw9x6G

— ANI Digital (@ani_digital) July 23, 2019

दरम्यान, केंद्र सरकारने आताचा नवा माहिती अधिकार कायदा चांगला आहे. २००५ मध्ये घाईगडबडीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी यामध्ये काही तृटी राहिल्या होत्या, यामुळे या कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते. त्यामुळे हा नवा कायदा आणल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने २००५च्या कायद्यात बदल करुन नव्याने लागू होणारा कायदा कमकवूत आहे. नव्या कायद्यातील बदलांमुळे सरकारला विविध सरकारी संस्थांमध्ये माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या त्याच्या अटी, त्यांचा कार्यकाळ आणि वेतन-भत्ते यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे २००५च्या कायद्यात बदल करुन सरकार माहिती आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.

सोनिया गांधी यांनी जुन्या कायद्याचे महत्व सांगताना म्हटले, एक दशकाहून अधिक काळ देशात ६० लाखांहून अधिक महिला आणि पुरुषांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तर देण्याची एक नवी संस्कृती विकसित झाली. या कायद्यामुळे आपल्या लोकशाहीच्या चौकटीला एक मजबूती आली आहे. आधीच्या माहिती अधिकाराच्या वापरामुळे समाजातील कमजोर भागाला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळू शकला आहे.