नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत देशभरातील कोरोनाव्हायरस लसीच्या वितरण व्यवस्थेबाबत चर्चा करतील. या बैठकीत सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर ही लस विनामूल्य जाहीर करतात का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रविवारी राज्यात मोफत लसीची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांचे सरकार राज्यातील सर्व लोकांना मोफत कोरोना लस देण्यासाठी योजना तयार करीत आहे. राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे हे लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आधीच याची घोषणा केली आह. यापूर्वी बिहार, कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरातसह अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोफत लस देण्याची घोषणा केली होती.
बिहारनंतर बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही मते मिळविण्यासाठी कोरोना लसीचा एक मोठे शस्त्र म्हणून वापर केला गेला होता. हेच कारण आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीपूर्वी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले आहे की राज्यात प्रत्येकाला मोफत लस देण्याची व्यवस्था केली जात आहे. 16 जानेवारीपासून देशात लसीकरणाचे काम सुरू होणार असल्याचे काल जाहीर करण्यात आले.
रविवारी ममता यांनी मोफत लस जाहीर केली. यावर भाजपने त्यांच्यावर टीका केली. भाजपचे म्हणणे आहे की ममता बॅनर्जी या केंद्र सरकारच्या कामांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शुक्रवारी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी वर्धमानमध्ये एक रॅली आणि रोड शो आयोजित केला. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "आमचे सरकार कोणत्याही लोकांना विनाशुल्क कोरोना लस देण्याची व्यवस्था करीत असल्याचे जाहीर करून मला आनंद झाला."
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाद्वारे निर्मित भारत बायोटेक कोवॅक्सिन आणि ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्रॅजेनेकाच्या कोविशेलिड या दोन लसींना आणीबाणीच्या वापरासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. लसीकरण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रथम आरोग्य कर्मचारी, कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांची अंदाजे संख्या सुमारे तीन कोटी आहे. यानंतर 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गंभीर आजारग्रस्तांना ही लस देण्यात येईल, ज्यांची अंदाजे संख्या सुमारे 27 कोटी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी संध्याकाळी चार वाजता देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतील. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही हजर असतील. या बैठकीत अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधान मोदींकडे कोरोनाची मोफत लस देण्याचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात.