Budget 2023 : दर्जेदार शिक्षणासाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; तब्बल इतक्या लाख कोटींची तरतूद

Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) यांनी 2023 -24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प बुधवारी संसदेत (parliament) सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांना मोठ्या आशा होता. सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना सामान्यांना कर सवलतीचा मोठा दिलासा अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. यासोबत निर्मला सीतारमण यांनी श्री अन्न योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेसह अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. यासोबतच शिक्षण क्षेत्रासाठीही (Education Sector Budget) सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 2022-23 मधील 1.04 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी शिक्षण मंत्रालयासाठी 1.12 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा  8 टक्क्यांनी जास्त आहे. यापैकी शालेय शिक्षण विभागाला 68,804 कोटी रुपये आणि उच्च शिक्षण विभागाला 44,094 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

2022 च्या अर्थसंकल्पामध्ये, सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 1,04,278 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यावर्षी ही रक्कम 1.12 लाख कोटी इतकी आहे. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत 11,054 कोटी इतकी वाढ करण्यात आली आहे. 2021 मध्ये शैक्षणिक अर्थसंकल्पावर 93,223 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. 2022-23 मध्ये, उच्च शिक्षण विभागाचा 40, 828.35 कोटी रुपये , तर शालेय शिक्षण विभागासाठी 59,052.78 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद  वाढवणे हे एक चांगले पाऊल आहे. त्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल आणि शिक्षणाला चालना मिळेल. त्याचबरोबर सध्या देशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणासाठी उपलब्ध बजेटमधून संरचना विकसित करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया चुरू येथील शासकीय विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.एस.के.सैनी यांनी दिली आहे.

सर्व शिक्षा अभियानासाठीच्या तरतूदीत मोठी वाढ नाही

तसेच सर्व शिक्षा अभियान या सर्वात मोठ्या शालेय शिक्षण योजनेसाठी, 2022-23 मध्ये 37,383 कोटी रुपये देण्यात आले होते. मात्र त्या तुलनेत या वर्षी 37,453 कोटी रुपयांसह शुल्लक वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय विधी महाविद्यालय, चुरूचे प्राचार्य डॉ.एस.के.सैनी म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्राचे बजेट वाढल्याने आशेचा नवा किरण समोर आला आहे. शिक्षणातील बजेट वाढवणे हे एक चांगले पाऊल आहे, त्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल आणि दर्जेदार शिक्षणाला चालना मिळेल. त्याचबरोबर सध्या देशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणासाठी उपलब्ध बजेटमधून संरचना विकसित करण्याची गरज आहे.