नवी दिल्ली : प्रोविडेन्ट फंड खातेधारकांसाठी एक खुशखबर आहे. आता ५ करोड पीएफ अंशधारकांच्या खात्यात जास्ता रक्कम येऊ शकते. कारण, आता बेसिक सॅलरी (मूळ पगार) कमी ठेऊन पीएफचा भाग कमी ठेवणाऱ्या कंपन्यांना आता धक्का बसू शकतो.
सध्या, बाजारातील अनेक कंपन्या आपल्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी कमी दाखऊन अलावन्सेस वाढवून दाखवण्याचा मनमानी कारभार करतात. परंतु, आता कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेनं (ईपीएफओ) हा मनमानी कारभार थांबवण्याचा निर्णय घेतलाय. याअंतर्गत जर एखाद्या कंपनीनं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बेसिक सॅलरीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक अलावन्सेस दाखवले तर तोदेखील बेसिक सॅलरीचाच एक भाग मानला जाईल. कंपनीला यावरदेखील पीएफ भरावा लागणार आहे.
नोकरदार वर्गाचं हित लक्षात घेता ईपीएफओनं एक कमिटी बनवलीय. ही कमिटी 'वेतन वर्गिकरणा'वर विचार करून नवा प्रस्ताव सीबीटीसमोर ठेवणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये होणाऱ्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टिजच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. प्रस्तावावर सीबीटीच्या मंजुरीनंतर ईपीएफ कायद्यात सुधारणा केल्या जातील.
आत्तापर्यंत कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या 'वेतना'साठी ईपीएफ कायद्यात कोणतंही वर्गीकरण करण्यात आलेलं नाही. कंपन्या याचा फायदा उचलत वेगवेगळ्या अलावन्सेसच्या नावावर पगाराचे अनेक भाग करतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी कमी राहते आणि पीएफचा समभागही... वेगवेगळ्या अलावन्सेसमुळे कर्मचाऱ्यांची 'इन हॅन्ड सॅलरी' जास्त राहते परंतु, पीएफचा भाग मात्र कमी राहतो.
कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कन्वेन्स अलावन्स आणि पर्सनल अलावन्सशिवाय, परफॉर्मन्सेस अलावन्स आणि एन्टरटेन्मेंट अलावन्स दाखवत बेसिक सॅलरी कमी करत आहेत, अशा तक्रारी ईपीएफओकडे आल्या होत्या. या नव्या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचा जास्तीत जास्त पैसा बचत होऊ शकतो आणि पीएफ खात्यात जास्त पैसे जमा होऊ शकतात.
या नव्या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे. बेसिक सॅलरी कमी असल्यानं कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही कमी जमा होतं. त्यामुळे, रिटायरमेंटनंतर भासणारी पैशांची आवश्यकता या पेन्शनमुळे भरून निघत नाही.