'लॉकडाऊनंतर पंतप्रधान कार्यालयातून देशाचा कारभार चालवायचा हट्ट सोडा'

नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरसनंतर येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटातून भारताला बाहेर काढायचे असेल तर मोदी सरकारने विरोधी पक्षातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ लोकांची मदत घेतली पाहिजे. तसेच देशातील गरीब वर्गासाठी उपाययोजना करण्याला  प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणीबाणीनंतर हे देशावर आलेले सर्वात मोठे संकट आहे, असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. 

रघुराम राजन यांनी आपल्या ब्लॉगमधून भारतातील सद्य आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. या ब्लॉगमध्ये त्यांनी लॉकडाऊनंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले आहेत. त्यांनी म्हटले की, लॉकडाऊननंतर सरकारने सर्व कारभार पंतप्रधान कार्यालयातूनच चालवायचा हट्ट कायम ठेवला तर फार काही साध्य होणार नाही. कारण आधीच त्यांच्यावर कामाचे ओझे आहे, याकडे राजन यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 

तसेच २१ दिवसांचा लॉकडाऊन संपल्यानंतर तातडीने कोणत्या गोष्टी करायच्या याची रणनीती सरकारने आखली पाहिजे. मानवतावादी दृष्टीकोनातून देशातील गरजुंना मदत करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. अमेरिका आणि युरोपने आर्थिक पत ढासळण्याची चिंता न करता एकूण जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम गरिबांसाठीच्या उपाययोजनांसाठी देऊ केली आहे.

आपल्या देशाची महसूली तूट अगोदरच खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला हा पैसा खर्च करावा लागणार आहे. देशातील लघू-मध्यम उद्योग सध्या अत्यंत कमकुवत अवस्थेत आहेत. यापैकी सर्वांनाच वाचवणे शक्य होणार नाही. मात्र, अशावेळी मोठ्या कंपन्या त्यांच्या लहान पुरवठादारांना निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

२००८-०९ मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक संकटावेळी मागणीत खूप मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. पण तेव्हा कामगार कामावर जात होते. अनेक वर्षांच्या नफ्यामुळे कंपन्या मजबूत होत्या. देशाची आर्थिक व्यवस्था चांगली होती. तसेच सरकारची अर्थप्रणालीही निरोगी होती. पण आज यापैकी कोणतीही गोष्ट आपल्याकडे नसल्याचे रघुराम राजन यांनी सांगितले.