नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वाढत्या दहशतवादी घटना लक्षात घेता सुरक्षा दलानं त्यांच्याविरुद्ध ऑपरेशन तीव्र केलंय. मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासन लागू करण्यात आलंय. अशामध्ये स्थानिक दहशतवाद्यांना ठार केल्यानंतर निर्माण होणारा तणाव संपवण्यासाठी सेना आणि सुरक्षादलानं मोठा निर्णय घेतलाय. स्थानिक दहशतवाद्याला ठार केल्यानंतर त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी मोठ्या संख्येत लोक उभे राहतात. यावेळी होणाऱ्या नारेबाजीमुळे इतरही तरुण दहशतवादाच्या रस्त्याकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सुरक्षा दलानं दहशतवाद्यांना ठार केल्यानंतर स्वत:च दफन प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतलाय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षा एजन्सी दहशतवाद्यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपवण्याच्या विरुद्ध आहेत. तरुणांना दहशतवादाच्या रस्त्यावर भटकण्यापासून रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका सल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.
परंतु, कोणत्या दहशतवाद्याचा मृतदेह कुटुंबीयांना दिला जावा किंवा कुणाचा दिला जाऊ नये, याचा निर्णय सुरक्षा एजन्सीज केंद्र आणि राज्य सरकारवर सोडू शकते. एखादा स्थानिक दहशतवादी मारला गेल्यानंतर त्याचा मृतदेह कुटुंबीयांना सोपवण्याशिवाय इतर जबाबदाऱ्या राज्य पोलिसांवर असतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रानं अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, शेवटचा निर्णय राज्य पोलिसांवर अवलंबून असेल. कारण, मृतदेह सोपवण्याचा निर्णय त्यांनाच घ्यावा लागतो.