आप विरुद्ध केंद्र सरकार खटला : निकाल देताना दोन न्यायाधीशांमध्ये दुमत

नवी दिल्ली - दिल्लीमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याचा आणि त्यांची बदली करण्याचा अधिकार नक्की कोणाला आहे, या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले नाही. त्यामुळे दोन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्रपणे आपला निकाल दिला आहे. न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यामध्ये या याचिकेवरील निकाल देताना एकमत झाले नाही. दिल्लीमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली या विषयावर स्वतंत्रपणे निकाल देण्यात आला आहे.

जमीन आणि पोलीस नियंत्रण या व्यतिरिक्त दिल्ली सरकारकडे सर्व स्वरुपाचे अधिकार आहेत, असे दोन्ही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. न्या. ए. के. सिक्री यांनी या प्रकरणी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारमध्ये सहसचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना आहे. पण या दोन्ही पदांखालील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारलाच आहे. त्याचबरोबर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रमुखांची नियुक्ती अधिकारही नायब राज्यपालांनाच आहे, असेही सिक्री यांनी स्पष्ट केले.

न्या. अशोक भूषण यांनी मात्र आपला निकाल देताना 'सेवा' या शीर्षकाखाली येणाऱ्या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना अर्थातच केंद्र सरकारला आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारची काहीही भूमिका नाही, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, चौकशी आयोग नेमण्याचा अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारलाच आहे, असे दोन्ही न्यायाधीशांनी एकमताने म्हटले आहे. दोन्ही न्यायाधीशांनी या याचिकेवर मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली नक्की कोणाच्या अखत्यारित येते, यावर मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घ्यावा, असे न्या. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे.